हिंगोलीत बोंडअळी सर्वेक्षण होतेय संथ गतीने

जिल्ह्यात कपासीचे अवघे ५४ हजार हेक्टर एवढेच क्षेत्र असतानाही बोंडअळीने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांतील कर्मचाºयांनी मात्र संथगतीने काम चालविले आहे. काहीजण तर या सर्वेचे कामच करीत नसल्याचे दिसून येत असून आता सलग तीन सुट्यांमुळे आणखी विलंबाची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचेही पत्र : एकाही तालुक्याचा अहवाल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात कपासीचे अवघे ५४ हजार हेक्टर एवढेच क्षेत्र असतानाही बोंडअळीने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांतील कर्मचाºयांनी मात्र संथगतीने काम चालविले आहे. काहीजण तर या सर्वेचे कामच करीत नसल्याचे दिसून येत असून आता सलग तीन सुट्यांमुळे आणखी विलंबाची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात बोंडअळी पडली आहे. त्यामुळे शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावरून ओरड सुरू असतानाच शासनाने आधी तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करण्यास सांगितले होते. मात्र अनेक शेतकºयांकडे बियाणे खरेदीच्या पावत्या नव्हत्या. तर काहींना पेरापत्रक व इतर बाबींची स्वत: नोंद न केल्याने वेगळ्याच अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे अनेकांना यापासून वंचितच राहावे लागले होते. त्यानंतर शासनानेच याची दखल घेत राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर मदतीसाठी पंचनामे करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिला. जिल्हाधिकाºयांनीही संबंधित विभागाची बैठक घेवून तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांमार्फत जिओ टॅगिंगद्वारे हे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. वसमत तालुक्यात सर्वाधिक २२ हजार हेक्टर क्षेत्र असल्याने हा तालुका वगळता इतरांचे सर्वेक्षण तरी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र ते अजूनही सुरूच आहे. शिवाय विभागीय आयुक्तांनीही याबाबत मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
कळमनुरी : ग्रामसेवक निलंबनाचा प्रस्ताव
कळमनुरी: कापूस व धान्यपिकावर बोंडअळी व तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्यात कसूर केल्या प्रकरणी झुनझुनवाडीचे ग्रामसेवक दामोधर गंगाराम पोटे यांना निलंबित करण्याच्या कार्यवाहीची शिफारस जिल्हाधिकाºयांकडे २२ डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी केली. महाराष्टÑ नागरीसेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ चे विरूद्ध आहे. बेजबाबदारपणा व वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ग्रामसेवक पोटे यांना महाराष्टÑ नागरिसेवा (शिस्त अपील) नियम १९७९ चे नियम ४ (१) अन्वये निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.