हिंगोली जिल्ह्यात पतपुरवठ्याचे आकडे राहताहेत उद्दिष्टातच

जिल्ह्याचे पतधोरण ठरविताना बँकांना पीककर्ज वाटपाचे १११८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले असताना उद्योग, शिक्षण, गृहकर्ज आदीसाठी ६३२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र कृषीप्रमाणेच त्यातीलही काही बाबींना बँकांची नकारघंटाच कायम असते. गृहकर्ज तेवढे देण्याचा प्रयत्न होतो.

ठळक मुद्देपीकर्जाशिवाय ६३२ कोटींचे उद्दिष्ट : ठराविक क्षेत्रातच कर्जपुरवठ्याकडे दिसतोय कल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्याचे पतधोरण ठरविताना बँकांना पीककर्ज वाटपाचे १११८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले असताना उद्योग, शिक्षण, गृहकर्ज आदीसाठी ६३२ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र कृषीप्रमाणेच त्यातीलही काही बाबींना बँकांची नकारघंटाच कायम असते. गृहकर्ज तेवढे देण्याचा प्रयत्न होतो.
हिंगोली जिल्ह्यात खरीप व रबी हंगामासाठी पीककर्जाचे १११८ कोटी रुपये वितरणाचे नियोजन केलेले आहे. त्यासाठी सध्या शेतकरी बँकांच्या दारात आहेत. मात्र याशिवाय कृषीसाठी दीर्घमुदती कर्जाचे १६५ कोटी, कृषीत पायाभूत सुविधा उभारणीस ५२ कोटी तर इतर उपक्रमांसाठी २२.६२ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे एकूण कृषी घटक १३५७ कोटींच्या घरात जाणारा आहे. दुसरीकडे लघुउद्योगांच्या उभारणी व विकासासाठी १७४.५0 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु नवउद्योजकांना बँका फटकूही देत नाहीत. त्यामुळे हे आकडे उद्दिष्टातच राहतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. माल निर्यातीसाठी ४.८0 कोटींपर्यंतचा कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. मात्र या भागातून कोणताच माल बाहेर जाईल, अशी स्थिती नाही.
शिक्षणासाठी कर्जप्रकरणे करणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. मात्र वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या शाखेस प्रवेश घेणाºयांचीही कर्जप्रकरणे करण्यास बँका मागेपुढे पाहतात. शिक्षणासाठी १६.३0 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. गृहकर्ज मात्र बँकांच्या आवडीचा विषय आहे. त्यातही शासकीय कर्मचारी-अधिकारी, मोठे व्यापारी अशांपैकी तगडी उलाढाल अथवा पगारपत्रक पाहून तत्काळ कर्जपुरवठा केला जातो. यात उद्दिष्ट ६२ कोटींचे असले तरीही त्यापेक्षा जास्तही वितरण केल्याचे पाहायला मिळते. अपारंपरिक उर्जा या प्रकरासाठीही १.७६ कोटी रुपयांपर्यतचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शासनाच्या विविध स्वयंरोजगाराच्या योजनांतील लाभार्थ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी १0३ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. मात्र या संचिका बँकांकडे तशाच पडून राहतात, हा अनुभव आहे. याशिवाय इतर शासकीय उपक्रमांसाठी कंत्राट आदींच्या कामांना ३0.५५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. यातही अनेकांना कर्जपुरवठा केला जातो. ठराविक क्षेत्रांतील कर्जपुरवठा सोडला तर अन्य लाभार्थ्यांना आर्थिक कुवत नसल्याचे पाहून दूर ढकलले जाते.

दरवर्षीचेच रडगाणे
दरवर्षी विविध बँकांना उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संचिका तपासत आहोत, लवकरच उद्दिष्ट पूर्ण करू, अशी आश्वासने देत जिल्हा प्रशासनासमोरील बैठकांत वेळ मारून नेली जाते. अग्रणी बँकेचे अधिकारीही केवळ माना डोलावण्याचे काम करतात. प्रत्यक्षात या बँका कर्जपुरवठा मात्र करीत नाहीत.