हिंगोलीत डीपीसीचा अर्धा निधी अखर्चीत

यंदा जीएसटीचे शुक्लकाष्ट सगळ्याच प्रकारच्या योजनांना लागलेले आहे. जिल्ह्याला सर्वांत मोठा आधार असणाºया जिल्हा नियोजन समितीच्या योजनांना आधीच तीस टक्क्यांनी कात्री लागलेली असताना विविध विभागांची कामेही होत नसल्याचेच चित्र आहे. काही निधी वितरित होणे बाकी असले तरीही प्रत्यक्षात खर्च मात्र ७७ कोटींपैकी ३६ कोटीच आहे.

ठळक मुद्देजीएसटीचे शुक्लकाष्ट: निधीला अगोदरच ३० टक्के कात्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : यंदा जीएसटीचे शुक्लकाष्ट सगळ्याच प्रकारच्या योजनांना लागलेले आहे. जिल्ह्याला सर्वांत मोठा आधार असणाºया जिल्हा नियोजन समितीच्या योजनांना आधीच तीस टक्क्यांनी कात्री लागलेली असताना विविध विभागांची कामेही होत नसल्याचेच चित्र आहे. काही निधी वितरित होणे बाकी असले तरीही प्रत्यक्षात खर्च मात्र ७७ कोटींपैकी ३६ कोटीच आहे.
जिल्हा नियोजन समितीत सर्वसाधारणच्या आराखड्यात ९५.६७ कोटींची तरतूद होती. कपातीनंतर ७७.८0 कोटींची तरतूद झाली. मात्र यातील अनेक विभागांनी अजूनही निधीचीच मागणी केली नाही. खर्च कधी होणार हा गंभीर प्रश्न आहे. यात एका नोव्हेंबर महिन्यातच ३५.२९ कोटींचे वितरण संबंधित विभागांना झाले. त्यातील काहींची निविदा प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. तर ज्यांनी निधीचीच मागणी केली नाही. त्यांनी निविदा कधी काढायच्या व कधी कामे करायची, हा प्रश्नच आहे. विशेष म्हणजे अनेकांचा मार्च एण्डलाच निधी मागणीचा जोर असतो. अशा विभागांची कामे कधी जिल्हाधिकाºयांनी तपासली का? महावितरण, लघुपाटबंधारे, क्रीडा, तंत्रशिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, कृषी अशा अनेक विभागांनी अजून निधीची मागणीच केली नाही. त्यामुळे मार्च एण्डमध्ये अशांची कामे करणे शक्य आहे काय? हा प्रश्नच आहे. यंदा याकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
अशा तरतुदी : असा खर्च
यंदा कृषी व संलग्न सेवांसाठी १३.५३ कोटींची तरतूद आहे. तर खर्च ६.५६ कोटीच आहे. ग्रामविकासास २.५५ कोटी मंजूर असून १.0९ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पाटबंधारेचे ४.१९ कोटी पडून आहेत. सामाजिक सेवांतर्गत शिक्षण, क्रीडा, ग्रंथालय, कामगार कल्याण, तंत्रशिक्षण, महसूल, पाणीपुरवठा, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याणला ४१.२४ कोटींची तरतूद असून १६.१८ कोटीच मागच्या महिन्यात मागणीद्वारे घेतले. बांधकामचे ११.६५ पैकी ५.२९, महावितरण-२.१0 तर तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकासाचे ४.३८ कोटीही पडूनच आहेत.