हिंगोलीत उद्योजकांकडे थकले तब्बल आठ कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 7, 2018 07:06 PM2018-09-07T19:06:35+5:302018-09-07T19:07:58+5:30
लिंबाळा ग्राम पंचायत हद्दीतील (एमआयडीसी) उद्योजकांकडे करवसुलीचे तब्बल आठ कोटी थकले आहेत.
हिंगोली : तालुक्यातील लिंबाळा ग्राम पंचायत हद्दीतील (एमआयडीसी) उद्योजकांकडे करवसुलीचे तब्बल आठ कोटी थकले आहेत. ग्रा. पं. ने वारंवार नोटिसा बजावूनही अद्याप करभरणा होत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हिंगोली शहरालगतच्या लिंबाळा एमआयडीसीमधील विविध उद्योजक ग्रामपंचायतने आकारलेला कर भरण्यास तयार नाहीत. २०११ पासून प्रत्येक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कराची मागणी संबंधित उद्योजकांकडे ग्रामपंचायत करीत आहे. कर भरण्यासंदर्भात वेळोवेळी पत्रव्यवहारही करण्यात आला. मात्र एमआयडीसीतील एकाही उद्योजकाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, शिवाय शासनाचा कर भरण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हतबल झालेल्या ग्रामपंचायतीने आता करभरणा न केल्यास संबंधितांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती लिंबाळा ग्रामपंचायतकडून देण्यात आली आहे.
इतर ठिकाणी ग्रामपंचायत हद्दीतील उद्योजक कर भरणा करतात. यामध्ये औरंगाबाद, वाळूज, पंढरपूर, चिकलठाणा यासह विवध ठिकाणी ग्रामपंचायत हद्दीत असलेले उद्योजक नियमाप्रमाणे कराचा भरणा करतात. परंतु हिंगोली येथील एमआयडीसीतील उद्योजक मात्र कर भरण्याकडे पाठ फिरवित आहेत. वेळोवेळी दिलेल्या नोटिसांना प्रतिसादही मिळत नाही. त्यामुळे आता लिंबाळा ग्रामपंचायतीने चक्क एमआडीसीतील मालमत्तेच्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जप्तीची कारवाई केली जाईल
लिंबाळा येथील सरपंच अकबरखाँ हसनखाँ पठाण म्हणाले, मागील अनेक वर्षांपासून एमआयडीसीमधील उद्योजकांनी कर भरला नाही. याबाबत वारंवार सांगूनही करभरणीकडे संबधित उद्योजक दुर्लक्ष करीत आहेत. अनेकदा नोटिसाही ग्रामपंचायतीने दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तर लिंबाळा ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवक प्रफुल्ल कदम यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, २०११ पासून १४६ जणांनी अद्याप कर भरणा केला नाही. वारंवार नोटिसाही बजावल्या. शिवाय प्रत्यक्ष भेटी देऊन कर भरण्यास सांगितले. परंतु उद्योजकांकडून कर भरला जात नाही. त्यामुळे आता जप्तीची कारवाई करण्यात येईल.
नियोजन बिघडले
लिंबाळा ग्रामपंचायतीला कर मिळत नसल्याने सगळे नियोजनच बिघडले आहे. शिवाय या औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांना या भागात राहतात. वाढत्या वस्तीला सुविधा पुरविणे अवघड बनत चालले आहे.