हिंगोली सा. बां. च्या ‘त्या’ निविदांचा प्रश्न कायमच

वाढीव डीएसआर दर मिळत नाहीत, तोपर्यंत निविदाच भरायची नाही, असे कंत्राटदारांनी ठरविल्यामुळे वारंवार निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळत नाही. कंत्राटदारांना याच दराने ही कामे करायला लावायचे, असे शासनाचे धोरण दिसत असले तरीही कंत्राटदार मात्र हा तोट्याचा धंदा असल्याचे सांगून यापासून दूर राहणेच पसंत करीत आहेत.

ठळक मुद्देकंत्राटदार अजूनही फिरकेनात, डीएसआर दरवाढीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : वाढीव डीएसआर दर मिळत नाहीत, तोपर्यंत निविदाच भरायची नाही, असे कंत्राटदारांनी ठरविल्यामुळे वारंवार निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळत नाही. कंत्राटदारांना याच दराने ही कामे करायला लावायचे, असे शासनाचे धोरण दिसत असले तरीही कंत्राटदार मात्र हा तोट्याचा धंदा असल्याचे सांगून यापासून दूर राहणेच पसंत करीत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात कधी नव्हे, तेवढा सध्या शुकशुकाट पहायला मिळत आहे. कंत्राटदार मंडळी एरवी कामासाठी निविदा भरण्यात चढाओढ करते. मात्र सध्या जे डीएसआर दर आहेत, त्यात काम करणे कधीच परवडणारे नसल्याचे सांगून कंत्राटदार चार हात लांबच राहत आहेत. कंत्राटदारांनी या कामांच्या निविदा भराव्यात यासाठी अधिकाºयांनी केलेली विनवणीही उपयोग पडत नसल्याचे दिसत आहे. प्रत्येकी जवळपास अडीच कोटी किमतीची ९ कामे यामुळे प्रलंबित आहेत. तर नव्याने ५ कामांची काढलेली निविदाही प्रतिसाद नसल्याने याच त्रांगड्यात अडकून पडल्याचे दिसून येत आहे.
या रस्त्यांच्या निघाल्या निविदा
यामध्ये हराळ वरखेडा, केंद्रा, गोरेगाव, माळसेलू, माळहिवरा रस्ता- २.५२ कोटी, वाई-बोल्डा रस्ता २.५६ कोटी, साखरा, जयपूर, पानकनेरगाव, सावरखेडा रस्ता-२.४७ कोटी, राज्य रस्ता २४९ ते येरंडेश्वर, रिधोरा, पळशी, बाभूळगाव ते राज्य रस्ता २५६ पर्यंतचा रस्ता-२.४८ कोटी, लोहरा, सिद्धेश्वर, हायतनगर रस्ता-२.५४ कोटी, हत्ता, उटी, केलसुला, रस्ता-२.५0 कोटी, भानखेडा, वरूड चक्रपान, वेलतुरा रस्ता-२.५८ कोटी, वसमत, चुडावा, पूर्णा रस्ता-२.५१ कोटी, पेडगाव पाटी, चिंचोर्डी, इसापूर, खानापूर, टाकळी, नांदापूर रस्ता २.५२ कोटी अशा निविदा काढल्या होत्या. याची दोन वर्षांची जबाबदारीही कंत्राटदारांवर होती. त्याला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद नाही अन् शासनाचाही त्यांना.
बिम्सचीही अडचण : बिलेच मिळेनात
सार्वजनिक बांधकाम विभागात बिम्स प्रणाली आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयकेही रखडत आहेत. पूर्वी कंत्राटदारांना बीडीएस प्रणालीवरून देयके अदा केली जात होती. ती अचानक बंद केली अन् ही प्रक्रिया आणली. मात्र त्यात अनेक अडचणी आहेत. शिवाय देयकेही मिळत नसल्याची ओरड आहे. त्यामुळे मजुरांची मजुरी देण्याची मोठी अडचण होवून बसल्याचेही सांगितले जात आहे. काही कंत्राटदारांनी यासह डीएसआर दराबाबत वारंवार तक्रारी करूनही काहीच फरक पडत नसल्याचा आरोप होत आहे.