हिंगोली तालुक्यात पुन्हा ईपॉसवर रेशन साठा दिसेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 23, 2021 04:28 AM2021-05-23T04:28:55+5:302021-05-23T04:28:55+5:30
हिंगोली : तालुक्यात मागच्या महिन्याप्रमाणे या महिन्यातही ई पॉस मशिनवर धान्याचा साठा दिसत नसल्याने अडचण होत असून इतर तालुक्यांचे ...
हिंगोली : तालुक्यात मागच्या महिन्याप्रमाणे या महिन्यातही ई पॉस मशिनवर धान्याचा साठा दिसत नसल्याने अडचण होत असून इतर तालुक्यांचे वाटप तीस ते चाळीस टक्क्यांच्या आसपास असताना हिंगोलीत मात्र वाटपच सुरू नाही.
मागच्या महिन्यापासून हिंगोली तालुक्यात ई पॉस मशिनवर धान्य साठ्याची नोंद न होण्याची नवी समस्या उभी राहिली आहे. आधीच ऑफलाईन पद्धतीने वाटप केल्याने यापूर्वीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदार व तहसील यंत्रणेला या नव्या समस्येने पुन्हा ग्रासले आहे. याची नेमकी जबाबदारी कुणाची? हेच कळायला मार्ग नाही. इतर तालुक्यांत हे सगळे एकदम सुव्यस्थितरीत्या चालत असताना हिंगोलीतच नेमकी काय अडचण? हा प्रश्न दुकानदारांना सतावत आहे. कुणी वाहतूक कंत्राटदाराकडे बोट दाखवते, कुणी गोदामपालाकडे तर कुणी तहसीलच्या पुरवठा विभागाकडे तर कुणी मंत्रालयाकडे? मात्र या साखळीतील नेमक्या कोणाच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडतोय हे कळायला मार्ग नाही. याशिवाय एनआयसीतूनही होत नसल्याचे सांगितले जाते.
जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण होवून धान्याचे वाटपही सुरू झाले आहे. काही तालुक्यांचे वाटप तर तीस ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. हिंगोली तालुक्यात मात्र दुकानदार रोज मशिन घेवून धान्यसाठा आला का याची तपासणी करतात आणि पुन्हा गुंडाळून ठेवत परत जात आहेत. त्यामुळे लाभार्थीही आता दुकानदारच माल हडपत असल्याचा आरोप करू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी लाभार्थी वादही घालू लागले आहेत.
याशिवाय हिंगोली व कळमनुरी तालुक्यात मोफत चना डाळही मिळत नसल्याची ओरड आहे. मात्र जुनी शिल्लक राहिलेली चना डाळ काही गावांतच मिळाली असून सर्व ठिकाणी ती वाटप झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
याबाबत तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड म्हणाले, प्राधान्य कुटुंबाचा साठा अपलोड होत होता. मात्र अंत्योदयची अडचण होती. दोन दिवसांपूर्वी यासाठी सक्त सूचना दिल्या होत्या. आता ही समस्या राहणार नाही, याची काळजी घेवू.
याबाबत स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भिकुलाल बाहेती म्हणाले की, मागच्या महिन्यापासून ही समस्या आहे. याबाबत आम्ही प्रशासनालाही कळविले आहे. मात्र ही समस्या सुटली नाही. त्यामुळे आम्हाला लाभार्थ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.