हिंगोलीकरांचे पाणी पळविण्याचा घाट

जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर होण्याची वेळ येताच माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण सापळी धरणातून ३३ दलघमी पाणी उपलब्ध केल्याने नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष निर्माण होईल, अशी भीती दाखवत विरोध सुरू केला. हिंगोलीकरांनी आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी संघटित होण्याचे आवाहन आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी केले.

ठळक मुद्देमुटकुळे यांचा आरोपसिंचन अनुशेषाला चव्हाणांचा खोडा

हिंगोली : जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर होण्याची वेळ येताच माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण सापळी धरणातून ३३ दलघमी पाणी उपलब्ध केल्याने नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष निर्माण होईल, अशी भीती दाखवत विरोध सुरू केला. हिंगोलीकरांनी आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी संघटित होण्याचे आवाहन आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी केले.
भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर उपस्थित होते. आ.मुटकुळे म्हणाले, मी निवडून आल्यानंतर मागील चार वर्षांपासून हिंगोलीच्या सिंचन अनुशेषासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. या त्यामुळे राज्यपालांनी १५ हेक्टरच्या सिंचन अनुशेषाला मंजुरी दिली आहे. सिंचन अनुशेषाच्या उपाययोजना सुरू होत असताना पाणी उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण झाली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी पाठपुरावा केल्याने उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाची फेररचना करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यासाठी मुंबई व नागपूर येथे झालेल्या बैठकीनंतर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळाले. यानंतर सापळी धरणाचे पुनर्विलोकन व उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या फेरनियोजनासाठी झालेल्या बैठकीत जलविज्ञान प्रकल्प नाशिक यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सापळी धरणाच्या १९९ दलघमी मान्यताप्राप्त नियोजित पाणी वापरापैकी हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलनार्थ आवश्यक ३३ दलघमी आता दिले. तर सापळी धरणाच्या वरच्या बाजूस यापूर्वी झालेल्या २८.४३ दलघमी अतिरिक्त पाणी वापरामुळे एकूण ६१.४३ दलघमीची तूट निर्माण होत असल्याने १९९ दलामी वापरातून कमी करून उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध करून घेण्याबाबत तत्वत: मान्यता १८ मे रोजी देण्यात आली. यामुळे सिंचन अनुशेष दूर होण्यासाठी मोठी मदत होत होती. मात्र माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी सापळी धरणातून ३३ दलघमी पाणी उपलब्ध करून देण्यास विरोध दर्शविला. यामुळे नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन अनुशेष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पाणी उपलब्धता रद्द करण्याची मागणी केली. इसापूर व सापळी धरणाच्या उर्ध्व बाजूस कोणत्याही नवीन प्रकल्पास भविष्यात पाणी उपलब्धता न करून देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.