होम क्वारंटाईनची मुभा नसून हिंगोली डेंजर झोनमध्ये !

जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात २८०० खाटांची तयारी केली होती. एकाच वेळी एवढे रुग्ण शासकीय यंत्रणांमध्ये ठेवता येतात. तर यापैकी ६४० हे आक्सिजन बेड आहेत. शिवाय नंतर ऑक्सिजन बेड व साध्या बेडची संख्या वाढविण्याचे नियोजन केले असतानाच दुसरी लाट ओसरत आहे. शिवाय खाजगी रुग्णालयांमध्येही जवळपास ७०० बेड आहेत. तर एकाच वेळी सक्रिय रुग्ण साडेतेराशे ते चौदाशेच्या दरम्यानच होते. त्यामुळे केलेल्या नियोजनाच्या ५० टक्केच यंत्रणा वापरली गेली. मात्र जवळपास चाळीस टक्के रुग्ण अत्यावस्थ होत होते. शिवाय त्यांचा रुग्णालयात थांबण्याचा काळही २० ते २५ दिवसांचा राहात असल्याने जिल्ह्यात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली होती. तर या काळात जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट तब्बल ३३ टक्क्यांच्या आसपास गेला होता. तो हळूहळू आता १२ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरलेला आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात फेब्रुवारी महिन्यात जिल्ह्यात आरटीपीसीआर व अँटिजन मिळून ७२६३ चाचण्या झाल्या होत्या. तर ३६९ जण बाधित आढळले. पॉझिटिव्हिटी रेट ५.०८ टक्के एवढा होता. तर ४ मृत्यू झाल्याने मृत्यूदर १.०८ टक्के होता. मार्च महिन्यात चाचण्या वाढल्या. २९ हजार ८०७ चाचण्या केल्यानंतर तब्बल २४५२ रुग्ण समोर आले होते. तर पॉझिटिव्हिटी रेट ८.२२ टक्के होता. तर ३० मृत्यू झाल्याने मृत्यूदर १.२२ टक्के होता.

एप्रिलमध्ये चित्रच पालटले. १० एप्रिलपर्यंतच केलेल्या १० हजार ४१५ असताना रुग्ण १७२७ आढळले होते. त्यामुळे पॉझिटिव्हिटी रेट १७ टक्क्यांवर गेला होता. तर या काळात २४ मृत्यू झाले. त्यामुळे मृत्यूदर १.३९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत तर पॉझिटिव्हिटी दर ३३ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यातच मृत्यूदरही दीड टक्क्यांच्या पुढे सरकला. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे चित्र कायम होते. त्यानंतर चित्र बदलले आहे. मागील आठ ते दहा दिवसांत पुन्हा पॉझिटिव्हिटी दर दहा ते बारा टक्क्यांवर आल्याचे दिसत आहे. मात्र तरीही शासनाच्या गंभीर परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत हिंगोली जिल्हा आला. येथे होम क्वारंटाईनऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणास सक्तीचे आदेश दिले. मात्र हिंगोलीत कधीच गृहविलगीकरणाची मुभा नव्हती.

नातेवाईकांचे विलगीकरण गुलदस्त्यात

कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या घरात रुग्ण आढळले, त्या कुटुंबातील सर्वांना व संपर्कातील लोकांनाही विलगीकरण केंद्रात पाठवले जात होते. आता ही पद्धतच बंद झाली. मात्र त्यासाठी हिंगोलीत कस्तुरबा गांधी बालिका निवासी विद्यालय व इतर ठिकाणीही शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू होते. तहसील व न.प.कडून पाहणीही झाली होती. नंतर प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला.