पीकविमा मंजुरीत जिल्ह्यावर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 01:53 AM2018-06-23T01:53:55+5:302018-06-23T01:54:15+5:30
२0१७-१८ च्या हंगामात चुकीच्या आणेवारीमुळे अवघा १३ कोटींचा पीकविमा मंजूर झाला. त्यामुणे संबंधित अधिकारी व विमा कंपनीवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्याची मागणी खा.राजीव सातव यांनी केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : २0१७-१८ च्या हंगामात चुकीच्या आणेवारीमुळे अवघा १३ कोटींचा पीकविमा मंजूर झाला. त्यामुणे संबंधित अधिकारी व विमा कंपनीवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ देण्याची मागणी खा.राजीव सातव यांनी केली.
जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, मागील हंगामात जिल्ह्यात अत्यल्प पर्जन्यमान झाले. त्यामुळे शेतकºयांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. प्रत्येक गावात जावून तेथील सहा प्लॉटवर प्रत्यक्ष पिकाची पैसेवारी काढण्याचा आदेश शासनाने दिला होता. मात्र तसा वस्तूदर्शक अहवाल कोणी तयारच केला नाही. शेतकºयांच्या जीवनाशी थेट संबंध असणाºया या बाबीत योग्य पैसेवारी न काढल्याने शेतकºयांना पीकविमा मंजूर झाला नाही. खरीप हंगामात पैसेवारी काढत असताना त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून पैसेवारी काढण्याबाबतचे पत्र १५ सप्टेंबर २0१७ रोजी दिलेले होते. मात्र त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही.
लगतच्या जिल्ह्यात हिंगोलीपेक्षा जास्त पर्जन्य असूनही पीकविमा मात्र जास्त मंजूर झाला. हिंगोली जिल्ह्यात चुकीच्या आणेवारीमुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिला आहे. याला संबंधित अधिकारी तसेच पीकविमा कंपनीही जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अधिकारी व पीकविमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या पत्रात केली असून पीकविमा रक्कम देण्याची मागणी केली.