पासिंग रँकेटचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 01:02 AM2018-05-13T01:02:34+5:302018-05-13T01:02:34+5:30
तालुक्यातील पासिंग रॅकेट प्रकरणात कापडसिनगी येथील दोन विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, संस्था पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी हे प्रकरण सेनगाव पोलिसांकडून स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेनगाव : तालुक्यातील पासिंग रॅकेट प्रकरणात कापडसिनगी येथील दोन विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, संस्था पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी हे प्रकरण सेनगाव पोलिसांकडून स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
सेनगाव तालुक्यातील कापडसिनगी येथील रेखेबाबा विद्यालय व संत गजानन विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, संस्था पदाधिकाºयांसह नऊ जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाचा तपास सेनगाव पोलिसांनी सुरू करण्यापूर्वीच हा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या पांसिग रॅकेट प्रकरणात यूडायस कोड वापरुन करण्यात आलेल्या रेकॉर्डब्रेक प्रवेश प्रकियेची चौकशी करण्याची गरज आहे. दहावी प्रवेश प्रकियेकरिता सदर दोन्ही विद्यालयांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आणले कोठून, त्याकरिता कोणती यंत्रणा कार्यान्वित होती? सदर विद्यार्थ्यांना पासची हमी देवून किती रक्कम घेतली, कापडसिनगी येथे परीक्षा केंद्र देण्यासाठी तालुका शिक्षण विभागाने कोणत्या बाबी तपासून त्याचा अहवाल शिक्षण मंडळाला पाठविला, सदर पासिंग प्रवेश प्रक्रियेचा उद्योग किती वर्षांपासून सुरू आहे? यात अन्य तालुक्यातील किती शाळांचा सहभाग आहे? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलीस तपासात या बाबी तपासणे गरजेच्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शिक्षण मंडळाने तीन सदस्यीय समिती नेमली असून ते या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या सर्व प्रकारात शिक्षण विभाग मात्र मोकळाच राहात आहे. जी शाळा बंद आहे, जेथे इमारतच नाही, विद्यार्थी प्रवेशाचा पत्ता नाही, त्या शाळेबाबत विभागीय मंडळाला अहवाल दिला कसा नाही? हा मूळ प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे या रॅकेटचे परभणी कनेक्शन असल्याची चर्चा होत आहे. तर मराठवाड्यात अशा अनेक शाळा असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे विभागीय मंडळाने त्यादृष्टिने आकस्मिक विद्यार्थीवाढ झालेल्या शाळांची तपासणी केल्यास मोठा गोरखधंदा उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र प्रशासनाच्या बळावरच हे घडूनही ते मोकळेच आहेत.