टीईटी पास नसलेल्या ३२ शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात !

१३ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असल्याशिवाय नियुक्ती देऊ नये, असा आदेश आला होता. मात्र दरम्यानच्या काळात हा निर्णय जिल्हा परिषदांना पोहोचेपर्यंत अथवा काहींनी पळवाट शोधत अशा शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. त्यानंतर या शिक्षकांना एकदा सेवेत घेतले तर सहानुभूती म्हणून त्यांना संधीही देण्यासाठी शासनाने वारंवार मुदतवाढ दिली. मात्र त्या वेळेतही अनेक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे २०१९ मध्ये अनेक शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आले. त्यावेळी काहींनी उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्र सादर केल्याने ते या कारवाईतून बचावले. मात्र ज्यांना हे प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. त्यांच्या सेवेवरच गंडांतर येण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने काहीजण न्यायालयात गेले होते. हिंगोली जिल्ह्यात टीईटी उत्तीर्ण नसताना ५५ शिक्षकांना नियुक्ती मिळाली होती. त्यापैकी २३ नंतर उत्तीर्ण झाले. तर ३२ जणांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. काहीजण दिलेल्या मुदतीनंतर उत्तीर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र त्यांचे काय करायचे? हाही प्रश्नच आहे. दुसरीकडे विनाअनुदानित अथवा कायम विनाअदुनित शिक्षकांच्या टीईटीची तर आकडेवारीच नाही. त्यांना शासनाचे वेतन मिळत नसल्याने त्याची चाचपणीही कुणी करीत नाही. तसे त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांचे बंधन आहे.

टीईटी पात्र नसलेले शिक्षक ५५

अनुदानित शाळांतील शिक्षक ५५

विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आकडेवारी नाही

कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आकडेवारी नाही

शिक्षक म्हणतात

उच्च न्यायालयाने आमच्या टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या ८९ याचिका फेटाळल्या. यामुळे २५ हजार अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षकांच्या नोकरीला धोका निर्माण झाला आहे. मुळात २०१३ पासून शासनाने टीईटीबाबत नेहमीच गोंधळ घातला आहे. सेवेतील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य बाबत २०१६ साली शासनाने शासननिर्णय घेतला आणि पुढील तीन संधीमध्ये उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले. परंतु शासनाने दोनदाच परीक्षा घेतली. शासनाने सेवेतील शिक्षकांना तीन संधी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

- विजय येवले, शिक्षक

जिल्ह्यातील एकूण शिक्षक ७५००

अनुदानित शाळांतील शिक्षक १६२०

विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक ८९

कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक १८००

शिक्षक संघटनांचा विरोध

ज्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केली नाही. अशांना शासनाने संधी दिली होती. त्यातही ते उत्तीर्ण न झाल्याने वेतन बंद करण्यात आले होते. काही शिक्षक न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर आता हे आदेश आले आहेत. पुढील निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

-पी.बी. पावसे, शिक्षणाधिकारी