भूसंपादन कामांनी घेतली गती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 12:00 AM2018-01-16T00:00:53+5:302018-01-16T00:00:56+5:30
राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेमार्गाच्या कामांसाठी जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या कामांनी गती घेतली आहे. त्याचबरोबर लिगोच्या प्रयोगशाळेसाठीही वन जमिनीशिवाय इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेमार्गाच्या कामांसाठी जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या कामांनी गती घेतली आहे. त्याचबरोबर लिगोच्या प्रयोगशाळेसाठीही वन जमिनीशिवाय इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.
कळमनुरी तालुक्यातील एनएच ३६१ या १७ किमीच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी ५८.९३ हेक्टर क्षेत्र भूसंपादित करायचे होते. यापैकी ४६.५८ हेक्टर संपादित केले आहे. संपादित करावयाचे १२.३५ हेक्टर क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ६२ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे जमा करण्यात आली आहे. त्यापैकी २३ कोटी रुपयांचा मावेजा वितरित केला आहे. जानेवारीअखेर सर्वच जमीन संपादित करून ताबा घेण्याचे नियोजन आहे. यात वारंगा फाटा येथील १.८१ हेक्टर क्षेत्राबाबत संयुक्त मोजणी झाली आहे. तर त्याचा थ्रीडीचा प्रस्ताव नांदेडच्या प्रकल्प संचालकांकडे प्रलंबित आहे. फुटाणा व कुर्तडी येथील मोजणी अहवाल भूमिअभिलेख कळमनुरी यांच्याकडून आल्यानंतर थ्रीडीची कार्यवाही होणार आहे.
नांदेड-वर्धा नवीन रेल्वे मार्गासाठी १३ किमी लांबीची ८ गावांची १0७.१0 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६४.२९ हेक्टर क्षेत्रावर ताबा घेण्यात आला आहे. तर उर्वरित क्षेत्रावर ताबा घेणे बाकी आहे. यासाठी २२.६0 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे जमा झाले होते. त्यापैकी १३ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. जानेवारीअखेर याचीही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र यात २४.३८ हेक्टर वनजमीन असून १४.६३ हेक्टर जमीन भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याची आहे. त्यामुळे वनजमिनीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागत आहे.
लिगो प्रकल्प : प्रस्ताव शासनाकडे
लिगो या गुरुत्वाकर्षीय सूक्ष्म लहरींचा अभ्यास करणाºया प्रयोगशाळेसाठीही औंढा परिसरातील खाजगी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र यात वनजमिनीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या वन मंत्रालयापर्यंत जाणार असल्याने त्यात वेळ जाण्याची भीती आहे. जिल्हा
प्रशासनाने या प्रकल्पास विशेष दर्जा देऊन सर्व प्रक्रिया गतिमान करण्याची मागणी आधीच केलेली आहे. राजकीय मंडळींनीही त्यासाठी पाठपुरावा केल्यास हा प्रकल्प वेळेत मंजूर होऊन त्याच्या कामाला प्रारंभ करणे सुकर होणार आहे.
लिगो प्रयोगशाळेच्या भूसंपादन प्रक्रियेसह इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी लिगोशी संबंधित अधिकारी व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांची १८ जानेवारी रोजी बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.