भूसंपादित जमिनीच्या ८९0 सातबारा प्रलंबितच

जिल्ह्यात अजूनही ८९0 भूसंपादनाच्या सातबारांवर शासकीय मालकीचा उल्लेख झालाच नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी याबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठ्यांनी ही बाब मनावर घेण्यास सांगितल्यानंतर केवळ १७१ सातबारांवर अशी नोंद झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात अजूनही ८९0 भूसंपादनाच्या सातबारांवर शासकीय मालकीचा उल्लेख झालाच नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी याबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठ्यांनी ही बाब मनावर घेण्यास सांगितल्यानंतर केवळ १७१ सातबारांवर अशी नोंद झाली आहे.
हिंगोली जिल्हा स्थापनेपासूनच नव्हे, त्यापूर्वीही भूसंपादित झालेल्या विविध प्रकल्पांसाठीच्या जमिनीचा मावेजा संबंधित लाभार्थ्यांना अदा झाला आहे. मात्र ही जमीन संबंधित शासकीय विभागाच्या नावाने अद्याप झाली नाही. यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी अथवा तलाठी अशा कोणीच पुढाकार घेतला नाही. अनेक ठिकाणी तर संबंधित विभागानेच याबाबत कोणतीच कारवाई केली नसल्याने या बाबी रखडून पडल्याचे समोर आले आहे.
मात्र आता या सर्व जमिनी संबंधित शासकीय विभागाच्या नावे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी पुढाकार घेत आदेश दिले आहेत. या कामाला तरीही म्हणावी तशी गती येताना दिसत नाही. जिल्ह्यात १0६१ भूसंपादन प्रकरणे आहेत. तर यापैकी केवळ १७१ प्रकरणांत सातबारा अद्ययावत झाल्या आहेत.
मात्र अजूनही ८९0 प्रलंबित आहेत. यात हिंगोलीतील १९६ पैकी १६७, कळमनुरीत ४६६ पैकी ४२७, सेनगावात १0३ पैकी ८0, औंढ्यात ११९ पैकी ९५, वसमतला १७७ पैकी १२१ सातबारांचे काम अजूनही प्रलंबित आहे.
आणखी काही प्रकल्प शिल्लकच
सध्या काम सुरू असलेल्या सातबारांपेक्षाही जास्त सातबारा प्रलंबित आहेत. मात्र या प्रकल्पांची माहितीच जमा करण्याचे काम सुरू आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सिंचनाचे लघुप्रकल्प २६ असून त्यासाठीही जमीन संपादित झाली आहे. त्यांच्या सातबाराची माहितीही गोळा करण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. या वेगळ्या सातबारा राहणार आहेत. याबाबतही नुकत्याच सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधित विभागच गाफिल
महसूल विभागाने सातबारावर शासकीय नोंदी करण्याचे काम सुरू केले असले तरीही या सातबारा आपल्या विभागाच्या नावाने करण्याची जबाबदारी जमीन संपादित करणाऱ्या विभागानेही घेतली पाहिजे. मात्र ते गाफिलच आहेत.