अखेर बोंडअळी अनुदानाचे आदेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना कापसावरील बोंडअळीच्या अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासाठी शासनाने १७ मार्च रोजी आदेश काढला आहे. मात्र त्यात मदतीस पात्र क्षेत्र व रक्कमच नाही. केवळ हेक्टरी अनुदान वाटपाचे निकष तेवढे दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : राज्यातील शेतकऱ्यांना कापसावरील बोंडअळीच्या अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यासाठी शासनाने १७ मार्च रोजी आदेश काढला आहे. मात्र त्यात मदतीस पात्र क्षेत्र व रक्कमच नाही. केवळ हेक्टरी अनुदान वाटपाचे निकष तेवढे दिले आहेत.
बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादकांना मदतीसाठी होणारी ओरड व विरोधकांनी रान पेटविल्यानंतर शासनाने मदतीची घोषणा केली होती. यामध्ये सुरुवातीला शेतकºयांना अर्ज करायला सांगितले होते. त्यात पेरापत्रक, बियाणे खरेदीच्या पावत्या आदी निकष होते. त्याची जवळपास प्रक्रिया पूर्ण झाली की, पुन्हा आॅनलाईन अर्जांची टूम काढली. ते संपले की, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकांनी सर्वे करण्याचा आदेश दिला होता. यात बराच मोठा कालावधी निघून गेला. नोव्हेंबरपासून यात झालेल्या प्रक्रियेनंतरही मदतीचे मात्र काही ठरत नव्हते. मध्यंतरी पुन्हा वेगळ्याच पद्धतीने पीकविमा इ. निकषांनुसार वाटपासाठी चाचपणी झाली होती. त्यात हिंगोली जिल्ह्यात तर केवळ तीनच महसूल मंडळांत मदत मिळेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. तर यामुळे शासन यास टाळाटाळ करीत असल्याची भावना होती. त्यातच हिंगोली जिल्ह्याचाच एकदा ३६ कोटी, दुसºयांदा ८ कोटी व शेवटी ६ कोटी रुपयांच्या मदतीचा अहवाल शासनाकडे गेला होता. आताही यापैकी नेमक्या कोणत्या अहवालानुसार मदत येणार हे कळायला मार्ग नाही. प्रत्यक्ष मदतीच्या निधी वितरणाचे आदेश धडकले की, ही बाब समोर येणार आहे. मात्र पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे मदत या आदेशान्वये जाहीर केली आहे.
यात संयुक्त पंचनाम्यात ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास कोरडवाहूसाठी पेरणीक्षेत्राच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर ६८00 रु. व किमान १ हजार रुपये तर बागायतीस १३ हजार ५00 रुपये प्रतिहेक्टर व किमान हजार रुपये मदत द्यावी लागणार आहे. तर २ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या
शेतकºयांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच वरील निकषांप्रमाणेच मदत दिली जाणार आहे. संयुक्त पंचनाम्या आधारेच बाधित शेतकºयांना मदत अनुज्ञेय राहील. रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल. रोख अथवा निविष्ठा स्वरुपात ती नसेल.
दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यात विनविष्ठा अनुदानाचे वाटप होईल. मात्र मदतीची द्विरुक्ती होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले. तर सातबारात नोंद आवश्यक म्हटले आहे. धान पिकासाठीही वरीलप्रमाणेच मदतीचे आदेश काढलेले आहेत.