बंधाऱ्यांऐवजी तलावांचा आराखडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2018 12:09 AM2018-07-14T00:09:21+5:302018-07-14T00:09:40+5:30
जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागामार्फत कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाºयांना योग्य साईट न मिळाल्याने हा निधी पाझर तलावांवर खर्च करण्याची मुभा मिळाली आह.े त्यामुळे लघु पाटबंधारे व कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाºयांचा एकत्रित निधी तलावांच्या कामावर खर्च होणार आहे. यात साडेचार कोटींचा सुधारित आराखडा नुकताच मंजूर झाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागामार्फत कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधा-यांना योग्य साईट न मिळाल्याने हा निधी पाझर तलावांवर खर्च करण्याची मुभा मिळाली आह. त्यामुळे लघु पाटबंधारे व कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाºयांचा एकत्रित निधी तलावांच्या कामावर खर्च होणार आहे. यात साडेचार कोटींचा सुधारित आराखडा नुकताच मंजूर झाला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधा-यांना योग्य साईट मिळत नसल्याची बोंब कायम आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी या निधीचे नियोजन करता आले नव्हते. तर त्यामुळे नवीन निधीही मिळत नव्हता. यंदा जुन्या व नव्या निधीच्या नियोजनास प्रारंभ झाला आहे.
पूर्वीच्या आराखड्यामध्ये यामध्ये कळमनुरी तालुक्यात साळवा पाझर तलावास ३४ लक्ष, माळधावंडा ४९.९0 लक्ष, बेलथर ४७ लक्ष औंढा तालुक्यात राजदरीस ४0 लक्ष, अंजनवाडा ४९ लक्ष, नागझरीस ४६ लक्ष, वसमत तालुक्यात हिरडगाव ४९ लक्ष असे नियोजन केले होते. तर कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाºयांच्या निधीतून तलाव घेताना औंढा नागनाथ तालुक्यातील असोला पाझर तलावास ४२ लक्ष, लोहरा ४९ लक्ष, शिरड शहापूर ३२ लक्ष, सेनगाव तालुक्यातील मन्नास पिंपरी ४४ लक्ष, वाघजाळी ४९ लक्ष, ताकतोडा ४७ लक्ष यांचा आराखड्यात समावेश होता. मात्र आता कोपबचा अडीच कोटींचा निधीच लघुपाटबंधारेच्या लेखाशिर्षावर वर्ग केला आहे. त्यामुळे सुधारित आराखडा तयार केला आहे.
यात औंढा तालुक्यातील राजदरी तलावास ५७.६३ लक्ष, लोहरा खु.-४७.२७ लाख, अंजनवाडा ४८.८६ लाख, असोला ४५.४७ लाख, वसमत तालुक्यात हिरडगाव ४९.९५ लाख, सेनगाव तालुक्यात मन्नास पिंपरी-४0 लाख, ताकतोडा-४0 लाख, वाघजाळी ४५ लाख, कळमनुरी तालुक्यात माळधावंडा ४८ लाख व साळवा ३४ लाख अशा ४.५८ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तलावाच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी एक काम विशेष सभेतही ठेवण्यात आले होते. ५0 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असल्याने त्याला मान्यता घेतली. इतर कामे जलव्यवस्थापन व स्थायी समितीच्या स्तरावरच मंजूर करणे शक्य आहे. मात्र या कामांबाबत कमालीची गोपनियता पाळली जात आहे.