मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत

हिंगोली : शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात गंभीर चुका केल्या. त्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण गेल्याचा आरोप आ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी केला.

हिंगोली येथील शासकीय विश्रामगृहात १ जून रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बाेलत होत्या. यावेळी भाजपचे आ. तान्हाजी मुटकुळे, माजी आ. रामराव वडकुते, गजानन घुगे, जि. प. उपाध्यक्ष मनीष आखरे, भाजप जिल्हाध्यक्ष ॲड. शिवाजी जाधव, खंडेराव सरनाईक, भूषण देशमुख, मनोज आखरे, संभाजी पाटील, फुलाजी देशमुख, प्रकाश थोरात, अमोल जाधव, रजनी पाटील, यशोदाताई कोरडे, सुनंदा मिश्रा, कृष्णा रूहटीया, अभिषेक अग्रवाल, करण भंसाळी, आदींची उपस्थिती होती. यावेळी महाले म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा तीस वर्षे लढा सुरू होता. अखेरीस फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप महायुती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयातही टिकले. सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नाही. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत अनेक गंभीर चुका केल्या. योग्य रीतीने बाजू मांडली गेली नाही. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या परिशिष्टाचे इंग्रजीत भाषांतर करून दिले नाही. त्यामुळेच आयोग एकतर्फी असल्याचा समज निर्माण झाला, असा आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारने मात्र १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने घ्यावा लागेल. त्यामध्ये गायकवाड आयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या मुद्द्याचे उत्तर असावे, त्या नंतर तो अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे जाईल व त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याला मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा पुन्हा करता येईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला. मात्र, त्या दृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठण करण्यासह कोणतेही पाऊल महाविकास आघाडी सरकार उचलत नाही. केवळ पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तीन हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे

मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मराठा समाजाला द्यावे, तसेच आरक्षण रद्द होण्यापूर्वी मराठा समाजातील ज्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, त्यांना सरकारी नोकरीत तातडीने नियुक्ती द्यावी, अशी मागणीही महाले यांनी केली.