महावितरण करणार ‘केंद्रीकृत’ प्रणालीचा अवलंब

केंद्र सरकारने सर्व रोख व्यवहार कमी करून आॅनलाईनद्वारे व्यवहाराचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याच धर्तीवर महावितरणच्या सर्व आर्थिक व्यवहारात अधिक गतिमानता, पारदर्शकतेसाठी आता १ मे २०१८ पासून महावितरणच्या ईआरपी प्रणालीतून केंद्रीकृत देयक प्रणाली राबविण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : केंद्र सरकारने सर्व रोख व्यवहार कमी करून आॅनलाईनद्वारे व्यवहाराचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याच धर्तीवर महावितरणच्या सर्व आर्थिक व्यवहारात अधिक गतिमानता, पारदर्शकतेसाठी आता १ मे २०१८ पासून महावितरणच्या ईआरपी प्रणालीतून केंद्रीकृत देयक प्रणाली राबविण्यात येणार आहे.
या प्रणालीत राज्यातील सर्व कार्यालयातील देयकांची अदायगी केवळ मुंबई मुख्यालयातूनच थेट आदात्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. सध्या महावितरणमध्ये स्थानिक पातळीवर देयक अदायगीची प्रक्रिया राबविण्यात असून सदर प्रक्रियेस काही प्रमाणात विलंब लागतो. त्यामुळे आता महावितरण आर्थिक कामकाजात अधिक गतिमानता, पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वयंचलित सॅप प्रणालीद्वारे ही केंद्रीकृत देयक अदायगीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. या प्रणालीतून कंत्राटदारांच्या देयकसाठी दरमहा २० हजार आर्थिक व्यवहार हाताळले जाणार आहेत. अपारंपरिक वीज खेरेदीशी संबंधित ५ ते ६ हजार आर्थिक व्यवहाराची ही प्रक्रिया यापूर्वीच महावितरणने सुरू केली आहे. याशिवाय महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ७५ ते ८० हजार आर्थिक व्यवहारासाठी ही प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार आहे. या प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी कंत्राटदारांना महावितरणच्या विभागीय कार्यालयात नोंदणी करावी लागणार आहे.
कंत्राटदारांना बँकेच्या तपशीलासह व्हेंडर नंबर, मोबाईल क्रमांक,ईमेल इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय रोख व्यवहार कमी करण्यासाठी महावितरण कार्यालयातील दैनंदिन आर्थिक व्यवहारासाठी महावितरणच्या कर्मचाºयांना प्री-प्रेड कार्ड देण्यात येणार आहेत. राज्यभरातील सुमारे २ हजार कर्मचाºयांना या कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे. या कार्डाद्वारे ते आपल्या कार्यालयातील प्रशासकीय बाबीसंबंधिचा खर्च करतील.