गाव तिथे बाजार कागदावर

शेतकरी/ पिकवायला शिकला तरी विकायला शिकला नाही. त्यासाठी आत्माने 'शेतकरी ग्राहक थेट कृषी माल विक्री योजनेतंर्गत 'गाव तिथं बाजारा' ची घोषणा केली.

हिंगोली : /शेतकरी/ पिकवायला शिकला तरी विकायला शिकला नाही. त्यासाठी आत्माने 'शेतकरी ग्राहक थेट कृषी माल विक्री योजनेतंर्गत 'गाव तिथं बाजारा' ची घोषणा केली. दोन वर्षानंतरही अधिकार्‍यांकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याने ही घोषणा कागदावरच राहिली. परिणामी, ग्राहक आणि शतकर्‍यांची ताटातुटीमुळे कमी माल आणि बाजार लांब त्यातच दलाल आणि हमाल, या साखळी पोशिंद्याच्या हाती काहीच पडू देत नाही. 
महाराष्ट्र शासन कृषी व पणन विभाग प्रकल्प संचालक (आत्मा) कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबविली जात आहे. यासाठी इच्छुकांनी शेतकरी गटांची स्थापना करून नोंद करणे आत्माकडून अपेक्षित होते. तद्नंतर गटांच्या उत्पादनानुसार तेथेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येणार होती; परंतु आत्माकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. जिल्ह्यातील प्रमुख शहरे, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचयातीच्या ठिकाणी देखील बाजाराची उभारणी करण्यात आत्मा अपयशी ठरला. मुळात निधीचीही अडचण नव्हती. कृषी आणि आत्माकडून निधीची तरदूत होणार होती; परंतु अधिकारी व कर्मचारी शेतकरी गट, शेतकरी मंडळांपर्यंत पोहोचले नाहीत. 
दुसरीकडे शासनाने जाहीर केलेले हमीभाव समाधानकारक नाहीत. यापेक्षा अधिक दर बाजारात मिळतो. तो उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असतो. त्यातच शेतकर्‍यांच्या हाती माल येताच बाजारभाव घसरतो. हे चित्र प्रतिवर्षी कायम असून हंगामानंतर बाजारभाव वधारतो. हिंगोली बाजारात कापसाच्या रूपाने ही स्थिती पाहवास मिळत आहे. सर्वच प्रकारे शेतकरी भरडला जात आहे. दोन वर्षानंतरही प्रयत्न होत नसल्याने शेतकर्‍यांना कोणी वाली राहिले नसल्याची प्रतिक्रिया उत्पादकांकडून ऐकण्यास मिळत आहे. 

 ￭ प्रामुख्याने अल्पभूधारक आणि भाजीवर्गीय पिके घेणार्‍या उत्पादकांना फटका सोसावा लागतो. त्यांची 'इकॉनॉमी' भाजीपाल्यावर अवलंबून असते. 
४/पारंपरिक बाजारपेठेत शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळत नाही. दुसरीकडे हाच माल ग्राहकांना दुपटीने विकत घ्यावा लागतो. दोन्ही दरातील फरक दलालांमुळे निर्माण झाला. त्यासाठी आत्माकडून राज्यात थेट कृषी माल विक्री योजना राबविण्यात येत आहे.

￭ कारण बाजारात नियमित माल पुरविणे तसेच ग्राहक जोडून त्याला कायम स्वरूपी टिकविणे हे या योजनेचे फलित आहे. जर असे झाले तर शेतकर्‍यांचाच जास्त फायदा असून उत्पादन ठिकाणीच मालाची विक्री होणार आहे.