सामान्य रुग्णालयात औषधींचा ठणठणाटच

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात औषधींचा ठणठणाट आहे. त्यामुळे बोंंब सुरूच आहे. तर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी १३७ प्रकारची औषधी खरेदी करण्यासाठी ५१ लाखांचा प्रस्ताव जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळताच औषधीसाठा प्राप्त करून दिल्या जाईल, असेही सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात औषधींचा ठणठणाट आहे. त्यामुळे बोंंब सुरूच आहे. तर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी १३७ प्रकारची औषधी खरेदी करण्यासाठी ५१ लाखांचा प्रस्ताव जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळताच औषधीसाठा प्राप्त करून दिल्या जाईल, असेही सांगण्यात आले.
हिंगोली जिल्हा सामान्य रूग्णालयात मागील काही दिवसांपासून जुजबी औषधीच मिळत असल्याने रूग्णांची संख्या २५ टक्क्यांनी घटली आहे. येथे औषधीसाठा उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण रुग्णांना परिस्थिती नसतानाही खाजगी रुग्णालयाच्या पायºया चढाव्या लागतात. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भांत जिल्हा शल्यचिकित्सक किशोर श्रीवास यांना याविषयी विचारणा केली असता रुग्णालयात औषधसाठा संपला आहे. परंतु पाच हजारांपासून ते दहा हजारांपर्यंत महत्त्वाच्या आजारांसाठी औषधी खरेदी आम्ही केलेली आहेत. १० हजारांपर्यंत औषधी खरेदीचे अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सकाला असतात. आजघडीला ५१ लाख रूपयांच्या औषधीचा प्रस्ताव मान्यतेसासाठी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळतास औषधसाठा रुग्णालयात उपलब्ध होईल. परंतु आज राज्यातील सरकारी रूग्णालयात औषधांच्या तुटवड्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०११ मध्ये औषध खरेदीसाठी ई-टेंडरिंगच्या निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे १ कोटी ४० लाखाच्या औषधीचे प्रस्ताव उच्च स्तरावर देण्यात येणार आहेत. हाफकिनकडून ती औषधी मिळेल.
‘त्यांना पुन्हा संधीची चिन्हे’
काही दिवसांपूर्वी २२ ते २३ रोजंदारी मजुरांना कामावरून कमी करण्यात आले होते. परंतु किशोर श्रीवास यांच्या प्रयत्नाने पुन्हा त्यांना संधी मिळणार आहे, तसेच लिफ्ट आणि पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
आधी घोटाळ्यामुळे आणि आता तुटवड्यामुळे रुग्ण हैराण
२०१६ मध्ये औषध खरेदीमधील कोटयवधीचा गैरप्रकार उघडकीस आला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तामिळनाडू मॉडेलनुसार औषध खरेदीसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सन २०१७ मध्ये ‘हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’ मार्फत सर्व औषधे व उपकरणांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात औषधी मात्र मिळालीच नाही. आता हाफकिन बायोफार्मा महामंडळमार्फत औषध खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. या मध्ये राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालकल्याण, आदिवासी या विभागात हाफकिन महामंडळमार्फत औषध खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले अन् पैशांचा पत्ता नाही.