‘त्या’ निधीवरून जि.प.ची सभा निश्चित

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्हा प्रशासनाने थेट नावांच्या यादीसह १.९८ कोटींच्या निधीचा दिलेला आदेश आता चांगलाच वादात सापडणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. मुळात जिल्हा प्रशासन शिफारस विचारार्थ पाठवू शकते, येथे थेट आदेशच देत दबावतंत्राचा केलेला वापर वाया जाण्याची भीती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्हा प्रशासनाने थेट नावांच्या यादीसह १.९८ कोटींच्या निधीचा दिलेला आदेश आता चांगलाच वादात सापडणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. मुळात जिल्हा प्रशासन शिफारस विचारार्थ पाठवू शकते, येथे थेट आदेशच देत दबावतंत्राचा केलेला वापर वाया जाण्याची भीती आहे.
एरवी व्यासपीठावरून कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची भाषा करणाऱ्या आमदार, खासदारांना निधी मात्र आपल्याच पारड्यात हवा असतो. जि.प.च्या अनेक योजना राज्य शासनाच्या विभागांकडे हलवून आमदारांनी जि.प.सदस्यांचे आधीच पंख छाटले आहेत. तर वित्त आयोग थेट ग्रामपंचायतींना देवून केंद्र शासनाने त्यात भर घातली आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये जि.प.सदस्यांना वापरून घेणाºया आमदारांनी जि.प.च्या कामात ढवळाढवळ करू नये, अशी सदस्यांची रास्त भावना आहे. हा अतिरेक वाढला तर आमदारांनाही भविष्यात धोक्याची घंटा होवू शकते, हे कोणीच विचारात घ्यायला तयार नाही. तर काही ठिकाणी जि.प.पदाधिकाºयांनी जिल्हा नियोजन समितीतील आपल्या संख्याबळाचा वापर करून आमदार-खासदारांनाही जेरीस आणले आहे. हिंगोलीही त्याकडे आता वाटचाल करीत आहे. कारण पालकमंत्र्यांचाही वाढता हस्तक्षेप याला कारणीभूत ठरत आहे.
डीपीसीवर जि.प.चे २१ सदस्य आहेत. मात्र जि.प.चेही वेगळे सभागृह आहे. विविध समित्या आहेत. तेथेच निधीचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट कामांची यादी देवून निधी वितरण करून जिल्हा प्रशासन पालकमंत्री, आमदार, खासदारांच्या दबावाला बळी पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दलितवस्तीतही हस्तक्षेप कशाला?
एकीकडे डीपीसीच्या निधीवर हक्क सांगता तर दलितवस्तीत जि.प.ला येणाºया निधीत हस्तक्षेप कशाला? मग यातील शिफारसीतील कामे आम्ही काढून घेवू. जे होईल, ते पाहू असा गर्भित इशाराही काहीजण देत आहेत.
एकीकडे निवडणुका आल्या की, कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची भाषा करणाºया वरिष्ठ नेत्यांना आगामी काळातील निवडणुका तोंडावर असतानाही जि.प.सदस्यांची किंमत कळत नाही. त्यामुळे अनेकांनी येत्या निवडणुकीत इंगा दाखविण्याची भाषा सुरू केली आहे. ही बाब स्थानिक
आमदारांना आगामी निवडणुकीत भोगावी लागू शकते. पालकमंत्र्यांच्या नावाखाली ही मंडळी रोब जमवत असली तरीही पालकमंत्री येथून निवडणूक लढवणार नाहीत. याची जाणीवही काहीजण खाजगीत करून देत आहेत.
काही सदस्यांनी जि.प.च्या सभेत हा प्रश्न न सुटल्यास वाशिम, चंद्रपूर जि.प.च्या धर्तीवर न्यायालयात जाण्याचीही तयारी करू, असे सांगितल्याने प्रश्न चिघळेल असे दिसते.
‘सुचविलेल्या कामांवरच निधी खर्च व्हावा’
डीपीसीकडूनच मी ५0५४ या हेडमधील कामे यादीद्वारे सुचविली आहेत. हा निधी जि.प.ला इतर कामांवर खर्च करता येणार नाही. जर ही कामे करण्याची त्यांची तयारी नसेल तर इतर यंत्रणेकडून काम करून घेता येईल. मात्र जि.प.लाही कामे न केल्यास निधी परत करावा लागेल, असे जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले.