जनसुविधा योजनेच्या यादीवरून सदस्य संतप्त

जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनसुविधा योजनेत जि.प.सदस्यांच्या शिफारसी डावलून खासदार व आमदारांच्या शिफारसींनाच प्राधान्य दिले. शिवाय ते देताना नियमांनाही तिलांजली देण्याचा प्रकार घडल्याने जाणीवपूर्वक असे करण्याचा प्रकार पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनसुविधा योजनेत जि.प.सदस्यांच्या शिफारसी डावलून खासदार व आमदारांच्या शिफारसींनाच प्राधान्य दिले. शिवाय ते देताना नियमांनाही तिलांजली देण्याचा प्रकार घडल्याने जाणीवपूर्वक असे करण्याचा प्रकार पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
हिंगोली जिल्हा परिषदेला जनसुविधा योजनेत साडेचार कोटींच्या कामांसह पत्र प्राप्त झाले आहे. प्रशांत ठाकरे या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्हॉटसअ‍ॅपवर हे पत्र पाठवून जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय मान्यतेस सादर करण्यास सांगितले. जि.प.च्या पंचायत विभागानेही मग या पत्राचा संदर्भ देत थेट जिल्हाधिकाºयांना पत्र देत या यादीची खात्री करून पुढील कारवाई व्हावी, असे कळविले. मुळात ज्या पत्राबद्दलच संभ्रम आहे, त्यावर एवढ्या तत्काळ जि.प.ने पत्र दिलेच कसे? असा सदस्यांचा सवाल आहे. त्यातही ही तत्परता दाखविताना जि.प.च्या पदाधिकारी किंवा सदस्यांना विश्वासात घेतले नाही. जिल्हा नियोजन समितीवर जवळपास २0 जि.प.सदस्य आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बाबीसाठी जिल्हा परिषद सदस्यांचे मत ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. इतर सदस्यांच्या शिफारसी तर कधी कुणी विचारात घेतही नाही. निदान नियोजन समितीवर असलेल्या सदस्यांना तरी सन्मान मिळेल, असे अपेक्षित होते. मात्र आमच्या पत्रांनाही केराची टोपली दाखविली तर नियोजन समिती काय फक्त वरिष्ठ लोकप्रतिनिधीच चालविणार आहेत काय? असा सवाल जि.प.सदस्या सारिका खिल्लारे यांनी केला.
राकाँचे गटनेते मनीष आखरे म्हणाले, एकतर जि.प.ने मान्यता घेवून पाठविलेल्या यादीतून गावांची निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र ही यादी पाहून तसे झाले नसल्याचेच दिसत आहे. दुसरे म्हणजे या यादीत असलेल्या अनेक गावांना २0 लाखांपेक्षा जास्त निधीची शिफारस केली. जेव्हा की या योजनेत कमाल २0 लाखांचीच मर्यादा आहे. मग चाळीस-चाळीस लाखांचा निधी कशासाठी ? असा सवाल त्यांनी केला.
या यादीवरून इतरही अनेक सदस्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यापूर्वी कधीच कुणी जि.प.च्या अधिकारावर असे गंडांतर आणले नाही. ही मंडळी अशीच अतिरेकी भूमिका घेणार असेल तर जिल्हा नियोजन समितीत असहकाराची भूमिका घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले. जि.प. सदस्यांची एकेका गावावर बोळवण करून खासदार, आमदारांनीच मोठ्या प्रमाणात कामे लाटली. जि.प.कडेच हा निधी येतो. त्यामुळे त्याची प्रशासकीय मान्यता फेटाळण्यासह इतर सर्व बाबी जि.प.सदस्य करू शकतात, याचेही भान या पदाधिकाºयांना राहणार नसेल तर विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगायला लागतील, याचे भान ठेवावे असा इशाराही काहींनी दिला. आघाडीच्या काळात असे कधी घडले नाही. युतीच्या काळात जि.प.ला जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. काहींनी तर यांना न्यायालयात खेचून सर्वच बाबतीत होणारी लूडबूड बंद करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.