मोसिकॉलची कोट्यवधींची यंत्रसामुग्री पडून

पूर्वी वापरात असलेल्या महाराष्टÑ राज्य तेल महामंडळांतर्गत महागाड्या मशिनमुळे ट्रकच्या ट्रक सरकी काही वेळात गाळप करून लाखो लिटर तेल उत्पादन करणारा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प बंद पडला आहे. येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुजरात पॅटर्नअंतर्गत वेतनाचा लाभ मिळाला असला तरीही महागाड्या मशिन व जागा अद्याप धूळ खात पडलेल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : पूर्वी वापरात असलेल्या महाराष्टÑ राज्य तेल महामंडळांतर्गत महागाड्या मशिनमुळे ट्रकच्या ट्रक सरकी काही वेळात गाळप करून लाखो लिटर तेल उत्पादन करणारा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प बंद पडला आहे. येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुजरात पॅटर्नअंतर्गत वेतनाचा लाभ मिळाला असला तरीही महागाड्या मशिन व जागा अद्याप धूळ खात पडलेल्या आहेत.
सन १९८३ मध्ये महाराष्टÑ राज्य तेल महामंडळांतर्गत अमरावती येथील ३३ एकर जागेवर सुरु केलेल्या सॉल्व्हंट रिफाईन प्लांटअंतर्गत हिंगोली आणि परभणी, गंगाखेड येथेही हा प्लांट सुरु करण्यात आला. केवळ पाच वर्षच हा प्लांट सुरळीत चालला. नंतर १९८८ मध्ये बंद पडला. प्लांट सुरु असताना हिंगोली येथील प्लांटमध्ये असलेल्फा मोठ मोठ्या मशीनमध्ये ट्रकच्या ट्रक सरकी काही वेळात गाळप होत होती. तर या ठिकाणी सरकीही कापूस महामंडळाकडून घेतली जात होती. विदेशी बाजारपेठेत या प्लांटला खुप महत्त्व प्राप्त होते. या ठिकाणी जवळपास २०८ कामगार कार्यरत होते. मोजकेच वर्ष या प्लांटचा कारभार व्यवस्थित झाला. एकवेळा एका मोठ्या खरेदीदाराने तब्बल २ करोड रुपयाचे नेलेल्या तेलाची रक्कमच शासनाकडे न भरल्यामुळे तेव्हापासूनच हा प्लांट दिवाळखोरीत सापडला आहे. पुढे तो सुरु करण्यासाठी शासनाने हालचालीदेखील केल्या नाहीत. त्यातच जिल्ह्यात कापूस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आणि प्लांटही बंद पडला. त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाच्या मशिन वापराअभावी धूळ खात पडल्या आहेत. तसेच या मशीन पूर्णत: कालबाह्य झाल्याने त्या सुरु होणे तर सोडाच परंतु त्यांची विक्री करण्यासाठी तीन ते चारवेळा लिलाव बोलावला होता. मात्र मशिनची कमी किंमतीत मागणी केल्याने लिलाव प्रक्रिया थांबविली होती. यात मशिन भविष्यात भंगारातच काढण्याची वेळ येण्याची भीती आहे. शिवाय भव्य गोदामही वापराअभावी मोडकळीस आलेले आहेत. एका वर्षापूर्वी बियाणे महामंडळाने ४.५४ रुपये प्रतिस्क्वेअर फुटने प्रतिमहिना भाडे तत्त्वावर घेतली होती. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला जवळपास १ ते दीड लाख रुपये शासनाच्या पदरात पडत होते. मात्र बियाणे महामंडळाने स्वत:च्या इमारतीत प्लांट सुरु केल्यामुळे आता गोडाऊन पूर्णत: रिकामे पडलेले आहेत. तसेच इमारतीच्या भिंतीलाही जागो- जागी तडे गेले असून, के व्हाही कोसळण्याची भीती आहे. तर येथील कर्मचाºयांच्या निवासस्थानाचीही दुरवस्था झाली असून, ड्रेनेजही चोकअप झाले आहे. जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी एकदा नव्हे, दोनवेळेस या कार्यालयास नोटिसा बजावून जागा शासनाच्या ताब्यात देण्याचे सुचविल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून सांगितले जाते. मात्र येथील मशिनरीची विक्रीच न झाल्याने अजून तरी हा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. हा केवळ एकाच ठिकाणचा प्लांट धूळ खात पडला नसून अमरावती, परभणी आणि गंगाखेड येथील प्लांटची हिच स्थिती आहे. त्यामुळे आता या जागेची जबाबदारी १९९३ मध्ये फेडरेशन विभागाकडे सोपवलेली आहे. तर यात कार्यरत कर्मचाºयांना गुजरात पॅटर्ननुसार वेतन देऊन सेवानिवृत्ती दिली. त्यामुळे अनेक कर्मचाºयांची इच्छा नसतानाही सेवानिवृत्ती घेण्याची वेळ आली. मात्र यामध्ये कर्मचारी खुश असल्याच्या बोलबाला केला जात आहे. मात्र प्लांटच बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने व इतर ठिकाणी बदली करण्याचे वारंवार धमकावले जात असल्याने कर्मचाºयांना सेवानिवृत्तीचा मार्ग अवलंबवावा लागला. आजघडिला हा प्लांट पुन्हा सुरु होत नसला तरीही याची दुरुस्ती जरी करायचे म्हटले तर ४० ते ५० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता एवढ्या मोठ्या जागेचा वापर करायचा तरी कसा? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच अजूनही शासनाच्या ताब्यातही ही जागा देण्यात आलेली नाही, हे विशेष! शासनाने जर हा प्रकल्प पुन्हा सुरु केला तर अनेकांना रोजगार मिळण्यास मदत होऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार होऊ शकतो. मात्र सगळीकडेच कपाशीचे उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात घेतले जात नसल्याने तो सुरू करण्याचा मार्गही तेवढा सोपा राहिला नाही.
तर सध्या या ठिकाणी दोन ते तीन महिन्याचे ५१ हजार रुपयांचे विद्युत बिल आल्यामुळे येथील विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आल्याची माहिती फेडरेशनच्या कर्मचाºयांनी दिली. त्यामुळे रात्र अंधारात काढण्याची वेळ येत आहे.
हा प्लांट सुरुवातीला व्यस्थितरीत्या सुरु असला तरीही यामध्ये असलेली एकाधिकार पद्धत प्लांटला चांगलीच भोवली आहे. हे कार्यालय पूर्णत: मुंबई येथून चालत असल्याने, तेथेच संपूर्ण नियोजन होत होते. यामध्ये बाजारभाव, तेल विक्रीचे भाव तसेच मशिनरी साठी लागणारे पार्ट सर्व काही एकाच
ठिकाणावरुन सुरु असल्याने, अनेकदा भाव वाढल्यानंतरही या अधिकाºयांनी वेळीच निर्णय न घेतल्याने व त्याकाळच्या दलालाने केलेल्या सहकार्यामुळे संपूर्ण प्लांटच डबघाईला आला आहे. आजघडीला भयंकर स्थिती निर्माण झालेली आहे.
हा प्लांट फेडरेशनच्या ताब्यात असल्यामुळे अधिकाºयांच्या सूचनेशिवाय येथील काडीही हलविली जात नसल्याचे झोनल अधिकारी अशोक रेणके यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.