कामगारांच्या मध्यान्ह भोजनावरून पुन्हा आमदार बांगर संतप्त, तीव्र आवाज उठविण्याचा इशारा

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भरमसाठ कामगार वाढवून त्यांच्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेतील गैरप्रकाराला अजूनही आळा बसला नाही.

हिंगोली : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भरमसाठ कामगार वाढवून त्यांच्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेतील गैरप्रकाराला अजूनही आळा बसला नाही. डाळीत आळ्या आणि करपलेल्या चपात्या व मेन्यूतील इतर पदार्थच गायब असल्याचे आ.संतोष बांगर यांना पुन्हा एकदा आढळून आले आहे.

जिल्ह्यात या योजनेवरून कामगारांमध्ये ओरड सुरू आहे. अनेक ठिकाणी बांधकाम कामगारांपेक्षा इतरच कुणाची तरी नावे घुसडून या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रकार झाला. आता हा प्रकार अधिकाऱ्यांनी केला की इतर कोणी याची साधी चौकशीही व्हायला तयार नाही. वर्षानुवर्षे हिंगोलीच्याच कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या व गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही या प्रकाराचे काही सोयरसूतक नाही. सगळे काही आलबेल असल्याचेच ही मंडळी अगदी ठासून सांगते.

दुसरीकडे हे भोजन खाणारे खरे कामगार मात्र ओरड करीत आहेत. कधी चपात्या तर कधी भात मिळत नाही. कधी भाजी तर कधी वरण मिळत नाही. सलाद मिळाले त्या दिवशी तर ते स्वत:ला नशीबवान समजतात. या सगळ्या प्रकारावर कामगार विभाग मात्र कायम पांघरून घालत असल्याचे आज आ.संतोष बांगर यांनी केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या प्रकारानंतर पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

लोकमतमध्ये वसमत तालुक्यातील वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर आ.संतोष बांगर यांच्याकडे अनेक कामगारांनी तक्रारी केल्या. तुम्ही मॅनेजरच्या कानशिल लाल केले तरीही जेवण मात्र दर्जेदार मिळत नसल्याची त्यांची ओरड होती. हिंगोलीत एक वाहन थांबवून कामगारांनी आ.संतोष बांगर यांनाच पाहणीसाठी पाचारण गेले. ते तेथे गेले असता त्यांना गाडीतील हेल्परने मेन्यूबाबत उडवाउडवीची उत्तेर दिली. त्यानंतर मेन्यू कळाला. तर यात गुळ नव्हता. सलादच्या नावाखाली फक्त चिरलेली कोबी होती. चपात्या करपलेल्या तर डाळीत आळ्या होत्या.

जेवणापेक्षा कामगारांच्या खात्यावर रक्कम टाका
या प्रकारानंतर आ.संतोष बांगर म्हणाले, असे दर्जाहीन जेवण देवून संबंधित कंत्राटदाराने कामगारांच्या जीवाशी खेळ मांडला. यापूर्वी यामुळेच संतापाने मी एकाच्या कानशिलात मारली. तरीही तीच मनमानी सुरू आहे.कष्टकऱ्यांच्या जीवाशी चाललेला हा खेळ थांबणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे कंत्राट रद्द करून थेट कामगारांच्या खात्यावर रक्कम टाकावी. अन्यथा आगामी काळात पुन्हा यावरून तीव्र आवाज उठविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.