मुस्लिम समाजबांधवांचे आंदोलन

मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती तर्फे ७ आॅगस्ट रोजी जिल्हा कचेरीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.

हिंगोली : मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती तर्फे ७ आॅगस्ट रोजी जिल्हा कचेरीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.
धरणे आंदोलनात जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाजबांधव सहभागी झाला होता. यावेळी मान्यवरांची भाषणे झाली. आरक्षण देण्याच्या मागणीचे फलक युवकांच्या हाती दिसून येत होते. राज्य शासनाने २०१४ साली मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. त्यासंबधी उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल केली असता, न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी गरजेचे असल्यामुळे मान्य केले होते. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या जगन्नाथ मिश्रा आयोग, महेमुदूर रहेमान आयोग व न्यायमुर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या सच्चर समिती शिफारशीनुसार मुस्लीम समाज आज रोजी मागासवर्गीयांचाही पलीकडे गेलेला असल्यामुळे त्यांना जीवन जगण्यासाठी वरील प्रमाणे आरक्षण गरजेचे असल्याचे मत उच्च न्यायालयने दिले आहे. मागील सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशनुसार कायद्यात तरतूद करून अंमलबजावणी करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु ते मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला तात्काळ ५ टक्के आरक्षण देऊन अंमलबजावणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. शासनाने जर मागणी मान्य न केल्यास आंदोलने सुरूच राहतील असा इशारा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त होता. प्रशासनास सादर केलेल्या निवेदनावर मौलाना जुनेद दूर रहेमान कासिम, मौलाना एजाज बैती, मुक्ती शफीक रहेमानी, मुक्ती काजी फईम, मौलाना नुरूल हसन, मौलाना अ. रहेमान रजवी यांच्यासह समितीच्या पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षºया आहेत.