...त्या शेतकऱ्यांना नाफेडचा दिलासा

नाफेडच्या वतीने आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघामार्फत तूर व हरभरा खरेदी केला आहे. मात्र नाफेडकडे नोंदणी करूनही ज्यांच्या मालाची खरेदी झाली नाही, अशांना प्रतिक्ंिवटल हजार रुपयांचे अनुदान शासन देणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : नाफेडच्या वतीने आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघामार्फत तूर व हरभरा खरेदी केला आहे. मात्र नाफेडकडे नोंदणी करूनही ज्यांच्या मालाची खरेदी झाली नाही, अशांना प्रतिक्ंिवटल हजार रुपयांचे अनुदान शासन देणार आहे.
यंदा खरेदी जास्त झाल्याने राज्यातील महामंडळाव्यतिरिक्त इतर १८३ गोदामे भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. तरीही तूर व हरभºयाची साठवणूक करण्यासाठी जागाच अपुरी पडत आहे. येत्या आठवड्यात मान्सुनचे आगमन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्अनुदान देण्यात येणार आहे.
१५ मेपासून तुरीची खरेदी बंद असून, अजूनही नोंदणी केलेल्यांपैकी राज्यात १ लाख ९२ हजार ०७६ शेतकºयांची तूर खरेदी बाकी आहे. तर २९ मेपासून हरभºयाचीही खरेदी बंद झालेली असली तरीही २ लाख १८ हजार ६०८ शेतकºयांचा हरभरा खरेदी करणे बाकीच आहे. नाफेडने १३ जूनपर्यंत हरभरा खरेदीची मुदतवाढ दिली होती. मात्र नोंदणी केलेल्या शेतकºयांची हरभºयाची खरेदी होऊ शकली नाही. त्यामुळेच नाफेडने नोंदणी केलेल्या शेतकºयांना प्रति क्विंटल १ हजार रुाये अनुदान देण्याचा निर्णय ५ जून रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. यामध्ये शेतकºयांना अनुदान देण्यासाठी आकस्मिक निधीतून ७० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. मात्र निधी जरी महाराष्टÑ राज्य सहकारी पणन महासंघास अदा केलेला आहे. तो कधी शेतकºयांच्या पदारात पडेल याची अजून तरी काही शक्यता नाही.
शेतकºयांनी विक्री केलेल्या तूर व हरभºयाचे अजूनही चुकारेच बाकी आहेत. पेरणीच्या तोंडावर तेच शेतकºयांच्या पदरात पडलेले नाहीत. त्यातच आता हे १ हजार रुपयाचे अनुदान कितपत शेतकºयांच्या पदरात पडेल हादेखील एक प्रश्नच आहे. तूर खरेदीचे तर सोडाच हरभरा खरेदीचा रुपयाही शेतकºयांच्या
खात्यावर जमा नाही. त्यामुळे शेतकºयांनी तूर व हरभरा विक्रीसाठी केलेली नोंदणी वाया जाणार नसल्याचे चित्र आहे. मात्र वेळीच अंमलबजावणी झाली तर नोंदणी केलेल्या शेतकºयांना निदान खरिपाची पेरणी तरी अनुदानातून करता येईल.
पूर्वी शेतकºयांना आपला माल विक्री केलेल्या मालाच्या चुकाºयाची प्रतीक्षा करण्याची वेळ येत होती. आता तर शेतीमाल जवळ असतानाही अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे या घोषणेवर अनेकांचा विश्वासच बसत नसल्याचे चित्र आहे.