भूसंपादनात अडकला नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्ग

भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याचे कारण सांगून वर्धा रेल्वे विभाग नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्गाच्या कामाला खोडा घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याशिवाय वनविभागही भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने या मार्गाचे काम होण्यास आणखी किती काळ लागणार हे कळायला मार्ग नाही.

ठळक मुद्देसात वर्षांपासून रेल्वेमार्गाला मंजुरी प्रत्यक्ष कामाचा पत्ता नाहीवारंवार होतेय काम सुरू होणार असल्याची चर्चा

विजय पाटील ।

हिंगोली : भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याचे कारण सांगून वर्धा रेल्वे विभाग नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्गाच्या कामाला खोडा घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याशिवाय वनविभागही भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने या मार्गाचे काम होण्यास आणखी किती काळ लागणार हे कळायला मार्ग नाही.
केंद्रात युपीएचे सरकार असताना वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्गास मंजुरी मिळाली होते. सध्याच्या एनडीए सरकारचे पाच वर्षे गेले तरीही या मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाच पूर्ण झाली नसल्याचे सांगून कामाचा पत्ता दिसत नाही. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातून हा मार्ग जातो. जवळपास ९५ टक्के भूसंपादन करून संबंधितांना मावेजाही प्रदान झालेला आहे. मात्र नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात या भूसंपादनाकडे फारसे लक्ष वेधले जात नसल्याने हा मार्ग अडला आहे.
रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मात्र या प्रकल्पाबाबत कमालीची उदासीनता आहे. हिंगोली जिल्ह्यात स्वयंस्फूर्तीने जसे भूसंपादन झाले तसे इतरत्र होणार नाही. त्यासाठी पाठ पुरावा करण्याची गरज असताना रेल्वेचे अधिकारीच बैठकांना हजर राहात नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यात काही क्लिष्ट मुद्दे चर्चेविना सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे. वनविभागाशी संबंधित प्रस्तावांवर जिल्हा प्रशासनाला थेट अधिकार नाहीत. पार मंत्रालयापर्यंत भूसंपादन मंजुरीचे अधिकार असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मात्र रेल्वेचे अधिकारी यात लक्ष न घालता केवळ भूसंपादन झाले नसल्याने कामे करता येणार नसल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. नांदेड किंवा यवतमाळ दोन्हीपैकी एका जिल्ह्याचे भूसंपादन पूर्ण झाले तर या मार्गाच्या कामाला प्रारंभ करणे शक्य होणार आहे. मात्र रेल्वे विभागालाच या प्रकल्पाचे गांभिर्य नसल्याने या कामाला गती येत नसल्याचे दिसते. मराठवाडा व विदर्भाचे दळणवळण वाढण्यासाठी हा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे. हे काम सुरू होणार असल्याची चर्चा तेवढी होते मात्र प्रत्यक्षात काहीच नाही.
७५ हेक्टरचा घेतला ताबा
वरूड, डोंगरकडा, महालिंगी, झुनझुनवाडी, वारंगा फाटा, दाभडी, चुंचा, फुटाणा या गावच्या शिवारातून १३ किमीचा नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्ग जात आहे. यासाठी १0७.१0 हेक्टर क्षेत्र लागणार असून निवाडा घोषित केलेले क्षेत्र ८१.३0 हेक्टर आहे. यासाठी १७.४४ कोटींची मागणी केली होती.
२२.९0 कोटी प्राप्त झाले आहेत. ७५.0६ हेक्टरची भूसंपादनासह ताबा घेण्याची कारवाई झाली. यासाठी १६.६४ कोटी रुपयांची रक्कम वाटप कशली आहे. तर ६.२४ हेक्टरसाठीची ७९.५0 लाख रक्कम वाटप करणे बाकी आहे. यात सामाईक क्षेत्र वाद, मालकी क्षेत्राचा वाद, चुकीचे नाव आदींमुळे चौकशी प्रलंबित आहे. तर २४.३८ हेक्टर वनजमीन असून याबाबतची सर्वच प्रक्रिया अजून बाकी आहे. १ हेक्टर ४२ आर जमीन शासकीय असून त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
झालेल्या भूसंपादनाचाही फायदा नाही
नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्गासाठी जेवढे भूसंपादन झाले तेवढ्याचाही इतर वादातील प्रकरणांमुळे काही फायदा होणे शक्य नाही. शिवाय एकट्या वनविभागाचीच २४ हेक्टरची भूसंपादन प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे एका ठरावीक पट्ट्यातील काम पूर्ण करणेही शक्य होणार नसल्याचे दिसत आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून हालचाली झाल्या तरच गती येणार आहे.
२७ मे रोजी बैठक
नांदेड-वर्धा रेल्वेमार्गासाठी वारंवार सूचना दिल्यानंतरही यातील भूसंपादनाला गती मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ मे रोजी मुंबईत याबाबत बैठक आयोजित केली आहे. यामध्ये रेल्वे व वन विभागाच्या उदासीनतेचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.