जिल्हा समन्वयच्या बैठकीत गाजले राष्ट्रीय महामार्ग व पीकविम्याचे प्रश्न

खासदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीला जि. प. अध्यक्ष गणाजी बेले, आमदार संतोष बांगर, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, अधिकारी संजय दैने, किरण गिरगावकर, मिलिंद पोहरे, दिशा समिती सदस्य उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले की, कृषी, पीकविमा, आरोग्य, शिक्षण, , राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक सजग राहून सर्वसामान्य जनतेला सुविधा पुरविल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले. आजच्या बैठकीत महावितरण, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि कृषी विभागाशी संबंधित अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे खासदार हेमंत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तर गैरहजर असलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश सभागृहाला दिले. सर्वसामान्य जनतेची कामे करताना अधिकाऱ्यांचे गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असेही पाटील म्हणाले, पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारीवरून कृषी विभाग आणि पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात सुनावले. पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी, येत्या आठ दिवसांत तालुकास्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय सुरू करून स्थनिक लोकप्रतिनिधीला माहिती सादर करा, ७२ तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार करा ही अट रद्द करा, पीक पैसेवारी, आणेवारी आणि पीक कापणीच्या चित्रीकरणाबाबत समित्या स्थापन करा आणि याबाबत तातडीने माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पालकमंत्री पाणंद योजनेचे ४५ लाख परत गेले. ३० मार्चला एकही प्रस्ताव नसल्याने हा प्रकार घडला. त्यामुळे यंदा तरी मग्रारोहयो व इतर योजनांतून निधी खर्च होईल, हे पाहण्यास बजावले.

सार्वजनिक विहिरींचे ६० कोटी रखडले

सार्वजनिक विहिरींची शेकडो कामे झाली. त्यात कुशलच्या निधीचा अजून पत्ता नाही. आता हा निधी मिळाला नसल्याने संबंधित ग्रामपंचायती अडचणीत सापडल्याचा मुद्दा आ.बांगर यांनी मांडला. त्यावर शासनाकडे मागणी केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन तहसीलदार रस्ते मोकळे करीत नाहीत, असेही बांगर म्हणाले. तर सणासुदीचे दिवस असल्याने पूर्वसूचना दिल्याशिवाय वीज तोडू नये, अशी सूचना केली.

गोठ्यांचे प्रस्ताव दलालांमार्फत

मग्रारोहयोत गोठ्यांचे कितीही प्रस्ताव आले तरी चालतील, असे काही अधिकारी सांगतात. तर काहीजण दलालांमार्फतच प्रस्ताव स्वीकारत आहेत. त्यात पाच ते दहा हजारांचा फटका बसत असल्याचा आरोपही आ.संतोष बांगर यांनी केला. यात एकाच दिवसात सर्व प्रस्ताव मागवून मंजुरी का दिली जात नाही, असा सवाल आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी केला.

कंत्राटदार कामे करतात की धर्मादायमध्ये होतात...

आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी कोळसा १३२ केव्हीमधील ट्रान्स्फाॅर्मर आठ महिन्यांपासून बंद आहे. नवे उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे यंदा सेनगाव तालुक्याचे सिंचनच होणार नसल्याचे सांगितले. तर कानडखेडा ३३ के.व्ही. उद्घाटनानंतरही सुरू नाही. शिवाय खेर्डा, दाती, कडोळी, देऊळगाव रामा उपकेंद्रांबाबतही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तर अनेक ठिकाणी जीर्ण तारांचा प्रश्न असून जीवितहानी होईल, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली. त्यावर नवीन कामांच्याही याच तक्रारी आहेत. गेल्यावर्षीच्या कामांचे पोल वाकतात, तारा तुटतात. महावितरणमध्ये कंत्राटदार पैसे घेऊन काम करतात की... धर्मादाय कारभार चालू आहे? दर्जा न सुधारल्यास काळ्या यादीत टाका, असेही खा.पाटील म्हणाले.