आता 'जन आरोग्य' योजनेअंतर्गत म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2021 04:31 AM2021-05-27T04:31:33+5:302021-05-27T04:31:33+5:30
२६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एकत्रित स्वरुपात युनायटेड ...
२६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एकत्रित स्वरुपात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने १ एप्रिल २०२० पासून राज्यात अंमलात आली आहे.
शासन निर्णयातील सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी व लाभार्थींचा विमा निश्चित केला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दीड लक्ष व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पाच लक्ष एवढा निधी आधी निश्चित केला आहे. कोरोना रुग्णांना अंगीकृत खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये. तसेच महामारीच्या संकटामध्ये सर्व आरोग्यविषयक हमी व आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी योजनेची व्याप्ती सर्व नागरिकांसाठी वाढविणे तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचाराचा लाभ लाभार्थी रूग्णाबरोबर इतर रुग्णांना देखील मिळावा, हा मुख्य उद्देश आहे.
शासकीय रुग्णालयात करिता राखीव असलेल्या उपचार पद्धती उपलब्ध व्हाव्यात व या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयातील डॉक्टर, इतर कर्मचारी अनुषंगिक कर्मचाऱ्यांना साथरोग प्रतिबंध संदर्भात आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध व्हावी. या दृष्टिकोनातून २३ मे २०२० अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.सदर योजनेचे ११ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ एप्रिल २०२१ ते ३० जून २०२१ कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्जिकल पॅकेज ११ व मेडिकल पॅकेज ८ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. म.फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष दीड लक्ष एवढे विमा संरक्षण आहे. तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने मध्ये प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष दीड लक्ष रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण आहे. यापुढे हमी तत्वावर पाच लक्षपर्यंत संरक्षण आहे,असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय विमासंरक्षण यापेक्षा अधिक खर्च आल्यास तो खर्च राज्य आरोग्य विमा सोसायटीकडून हमे तत्वावर भागविण्यात येईल. २३ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सदर योजना ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर याबाबत आढावा घेऊ घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल, असेही शासनाने निर्णयात म्हटले आहे. रूग्णांनी योग्यवेळी, योग्य डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन योजनेची माहिती जाणून घ्यावी.
- डॉ.इनायतुल्ला अ. खान, जिल्हा साथरोग तज्ञ, हिंगोली.