वसमतमध्ये विनापासिंगच्या वाहनांची संख्या वाढली, 'आरटीओ'चे होत आहे दुर्लक्ष

विनाक्रमांक व विनापासिंगच्या वाहनांवर कारवाई करण्यास आरटीओ किंवा वाहतूक शाखा धजावत नाही.

वसमत (हिंगोली ) : विनाक्रमांक व विनापासिंगच्या वाहनांवर कारवाई करण्यास आरटीओ किंवा वाहतूक शाखा धजावत नाही. शासनाचा महसूल, वाढवण्यासाठी असलेल्या आरटीओ खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या ‘अघोषित करारा’नेच टिप्पर, ट्रकसारखी वाहनेही राष्ट्रीय महामार्गावर विनापासिंगची धावण्याची हिम्मत करत असल्याचे चित्र आहे. 

वाहनांची पासिंग करावी लागते, वाहनांवर आरटीओने दिलेला नोंदणी क्रमांक टाकायचा असतो. नसता आरटीओच्या ताब्यात वाहन गेले की, पुन्हा भरपूर दंड भरल्याशिवाय सुटत नाही, अशी कधीकाळी वाहनधारकांमध्ये असलेली भीतीच आता नाहिशी झाली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने विना पासिंगच्या वाहनांवर कारवाई होणार नाही, असा संदेश जारी केल्यासारखे वातावरण सध्या वसमत तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. प्रचंड महाकाय टिप्पर, ट्रक, मालवाहू वाहने, टेंम्पो, ट्रॅक्टर, मिनी ट्रक या सारखे अवजड वाहने राष्ट्रीय महामार्गावर प्रचंड संख्येने विनापासिंगची धावत असल्याचे चित्र आता सवयीचे झाले आहे.

वसमत - औंढा रस्त्यावर होणाऱ्या रस्ता बांधकामावर शेकडोच्या संख्येने विनाक्रमांकाची वाहने गौण खनिज घेवून ये-जा करत असताना दिसते. परप्रांतातून आलेल्या वाहनांचीही संख्या लक्षणीय आहे. वसमत तालुक्यात तर ९० टक्के ट्रॅक्टर ट्रॉलीला पासिंगच नाहीत. एवढ्या प्रचंड संख्येने विनापासिंग वाहने असलेला तालुका म्हणून वसमत तालुका आता नावा रूपाला येत आहे. विनापासिंग वाहनांमुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल तर बुडतच आहे भरीसभर अशी विनानोंदणीची वाहने राष्ट्रीय महामार्गावर धावत असल्याने अपघाताच्या संख्येतही भर पडत आहे. ज्यांना वाहनांची पासिंग करावी लागते हे माहीत नाही, अशा वाहनधारक व चालकांना वाहतुकीचे नियम तरी माहिती असतील का? हा यक्षप्रश्न आहे. 

धुडगूस वाढला  
वसमत तालुक्यात विनापासिंग वाहने बाळगण्याची वाढलेली हिंमत ही आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या पूर्ण मूकसंमतीचाच प्रकार असल्याची चर्चा आता होत आहे. औंढा- वसमत रस्त्यावर विनानोंदणीच्या व परप्रांतातील वाहनांची अचानक वाढलेल्या संख्येला तर आरटीओंची हिरवी झेंडी असल्याचे उघड चर्चा आहे. या रस्त्याच्या कामांवर विनाक्रमांकाच्या वाहनासंदर्भात एका मध्यस्थाने कारवाई होणार नसल्याची हमी घेतल्याचीही चर्चा आहे. आजवर आरटीओंची न झालेली कारवाई व जड वाहनांचा मुक्त धुडगूस त्या चर्चेला बळकटी देत आहे.