औद्योगिक वसाहतीत केवळ ९ भूखंड शिल्लक

हिंगोली येथील एमआयडीसीमध्ये २०४.९ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले होते. त्यात २७७ भूखंड विकसित करण्यात आले होते. यापैकी २७६ भूखंड उद्योग उभारण्यासाठी वितरित करण्यात आले होते. तर सध्या १३६ भूखंडांवर प्रकल्प उभे राहिले आहेत. तसे अर्धे भूखंड अजूनही रिकामेच आहेत; मात्र त्या ठिकाणी प्रकल्प कधी उभे राहणार? हा प्रश्नच आहे; मात्र दुसरीकडे नवीन उद्योजकाने उद्योग उभारणीची मानसिकता केली तर त्याला भूखंडच नसल्याने बाहेर बाजारभावाने भूखंड खेरदी करून उद्योगाकडे वळण्यासाठी भांडवलाचा विचार करावा लागतो. शिवाय इतर सोयी-सुविधांचाही प्रश्न निर्माण होतो. रस्ते, वीज, पाणी आदी बाबींसाठी औद्योगिक वसाहतीत तुलनेत बऱ्यापैकी स्वयंपूर्णत: असते. तसे हिंगोलीच्या औद्योगिक वसाहतीत पाण्याची समस्या आहे; मात्र निदान वीज व रस्त्यांचा प्रश्न तरी बऱ्यापैकी सुटलेला आहे. पाण्याचा प्रश्न उन्हाळ्यात तेवढाच सतावतो. त्यावरही काम होणे गरजेचे आहे; मात्र नवीन भूखंडांचा प्रश्न गंभीर असून, अनेक नवे उद्योजक औद्योगिक वसाहतीच्या विस्ताराकडे डोळे लावून बसले आहेत. शिवाय ज्यांचे प्रकल्प अजून उभे राहिले नाही, अशांनाही औद्योगिक विकास महामंडळाकडून स्मरण करून देत जागा परत घेण्याची कारवाई होण्याचीही गरज आहे.

वसमतमध्येही १५ हेक्टरवर भूसंपादन झाले होते. यात ४० भूखंड विकसित झाले होते. तालुकास्तरीय औद्योगिक वसाहत असली तरीही ३८ भूखंड हस्तांतरित झाले असून, २७ जणांचे प्रकल्पही उभे राहिले आहेत. या ठिकाणी हे प्रमाण चांगले आहे. दोन भूखंड शिल्लक आहेत. या ठिकाणीही उद्योग उभारणीसाठी नवे उद्योजक पुढे येत असले तरीही जागेचा येथेही प्रश्न आहे. कळमनुरीत ९ हेक्टर जमीन भूसंपादित केली होती. २७ भूखंडांचा विकास करून त्यापैकी २१ उद्योजकांना दिले आहेत. ६ ठिकाणी प्रकल्प उभे राहिले. सुविधांचा अभाव असल्याने या वसाहतीत कोणी फिरकत नसल्याचे दिसत आहे.

इंडस्ट्रियल इस्टेटही फुल्ल, प्रॉडक्शन ठप्प

इंडस्ट्रियल इस्टेट आता शहरात आली. शिवाय येथील अनेक उद्योगही बंद पडले आहेत. या ठिकाणी आता उद्योगांऐवजी व्यापार सुरू झाला आहे. येथे ४.४ हेक्टर जमीन भूसंपादित केली होती. ६४ भूखंड विकसित करून ते उद्योजकांना दिले होते. या ठिकाणी २३ प्रॉडक्शन युनिट सुरू असल्याचे सांगितले जाते; मात्र तेवढेही सुरू असल्याची शंका आहे.

याबाबत उद्योजक नंदकिशोर तोष्णीवाल म्हणाले, ‘‘हिंगोलीत शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करीत असल्याचे एमआयडीसीकडून सांगितले जाते; मात्र आता शेतीला चांगला दर दिला जात आहे. एमआयडीसीचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. नांदेडला संबंधितांचे कार्यालय असल्याने ते हिंगोलीकडे दुर्लक्ष करतात.’’