६१४ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

हिंगोली : वेगाचा वारा वाहून केळी पिकाचे नुकसान झाल्याने पीक विमा रक्कम भरणाऱ्या ६१४ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने पीक विमा कंपनीला दिले आहेत.

कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरकडा येथील ६१४ शेतकऱ्यांनी केळी पिकाचा विमा मुंबई येथील भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे काढला होता. यासाठीची रक्कम डोंगरकडा येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेत भरणा केली होती. १ डिसेंबर २०१५ ते ३१ जुलै २०१६ या कालावधीत कमी तापमान, वेगाचा वारा, जास्त तापमान व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या केळी पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानभरपाईची रक्कम ४५ दिवसांत देण्याचे बंधनकारक असताना शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. विमा कंपनीकडून अशत: मिळालेली रक्कम वगळून उर्वरित विमा संरक्षित रक्कम व्याजासह देण्याची प्रार्थना केली होती. त्यावरून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने विमा कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापक व बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापकांविरुद्ध नोटीस काढली होती. त्यानुसार विमा कंपनी व बँकेने लेखी जबाब दाखल केला हेाता. हे प्रकरण २ वर्षे ४ महिने १४ दिवस चालले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष आनंद बी. जोशी व सदस्य जितेंद्रीय सावळेश्वरकर यांच्या मंचाने अनुक्रमे ३६८ व २४६ प्रकरणांचा निकाल २६ फेब्रुवारी रोजी दिला. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी अंशत: मंजूर करण्यात आल्या. प्रत्येक तक्रारकर्त्यांनी विमा कंपनीकडे त्यांच्या मालकी हक्काचे व केळी पिकाचे क्षेत्रफळ दर्शविणारे पेरा पत्रकाच्या प्रती द्याव्यात व त्यांची पोच घ्यावी, जास्त वेगाने वारा वाहून पिकाचे नुकसान झाल्याने प्रती हेक्टरी ३७ हजार ५०० रूपयेप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी, विमा कंपनीने दिलेली रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम तक्रारदार शेतकऱ्यांना द्यावी, सर्व रकमेवर विमा कंपनीने २७ सप्टेबर २०१६ पासून ते रक्कम मिळेपर्यंत ९ टक्के द.सा.द.शे. प्रमाणे व्याज द्यावे, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये व तक्रार खर्च म्हणून ३ हजार रुपये असे ८ हजार रुपये प्रत्येक तक्रारकर्त्यास विमा कंपनीने द्यावे. आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांत आदेशाचे पालन विमा कंपनीने करावे, अन्यथा सर्व रकमेवर २ टक्के दरमहा प्रती शेकडाप्रमाणे अतिरिक्त दंडव्याज तक्रारकर्त्याला देणे बंधनकारक असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, यातील विरुद्ध पक्ष असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला या तक्रारीमधून वगळण्यात आले. तक्रारदार शेतकऱ्यांकडून ॲड. सुभाष भोसले, ॲड. स्वाती कुलकर्णी तसेच व्ही. एच. धवसे यांनी काम पाहिले.

एकत्रित आदेश पारित

तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे स्वरूप, तक्रारीतील मागणी ही पीक विमा रक्कम व नुकसानभरपाईची होती. या प्रकरणातील विरुद्धपक्ष हे एकसमान होते. सर्व तक्रारीमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता ज्या कायदेविषयक तरतुदींच्याआधारे तक्रारी निकाली निघणार होत्या, त्यासुद्धा सारख्याच असल्याने उभय पक्षांनी त्यांचा युक्तिवादसुद्धा सामाईक केला होता. त्यामुळे सर्व तक्रारींचा निकाल हा एकाच आदेशाने पारित करण्यात आला.