एनए लेआऊटच्या खात्रीसाठी प्लॉटधारकांची धावपळ

वसमत : अधिकृत एनए लेआऊट न करता भूखंड विक्री करून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराबद्दल ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्याने वसमत शहर व परिसरात खळबळ उडाली आहे. आपण घेतलेल्या प्लॉटचा अधिकृत एनए लेआऊट आहे की बनावट, याची खात्री करण्यासाठी भूखंड खरेदी करणाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र, खात्री होत नसल्याने अस्वस्थता वाढत आहे. मात्र, भूखंड विक्री करणारे मात्र पैसे घेऊन बिनघोर झाले आहेत.

वसमत शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या शेतजमिनी खरेदी करून चुन्याच्या पट्ट्या मारून नगराच्या नावाने पाट्या लावल्या व दलालांच्या माध्यमातून भूखंड विकण्यात आले. अधिकृत एनए लेआऊट न करता ग्रामपंचायत एनए नावाचा नवा आविष्कार निर्माण करण्यात आला. खाजगी इंजिनिअरकडून नकाशे तयार केले. ग्रामपंचायत हद्दी सर्व्हे नंबरवर ग्रामसेवकांनी नमुना नंबर आठ देऊन या घोटाळ्याला खतपाणी घातले. यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार घराचे स्वप्न पाहणारे या जाळ्यात अडकले आहेत. दुय्यम निबंधक कार्यालयात साखळी असल्याने रजिस्ट्री झाली म्हणजे मालक झालो, अशा भ्रमात प्लॉट घेणारे राहिले. मात्र, आता अधिकृत एनए लेआऊटशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँक कर्ज देत नसल्याने प्लॉट खरेदी करणारे बुचकळ्यात पडले आहेत. या प्रकाराविरोधात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यापासून अनधिकृत एनए लेआऊटचे खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खरेदी केलेल्या प्लॉटचे अधिकृत एनए लेआउट आहेत की नाही याची खात्री करण्यासाठी प्लॉटधारक धावपळ करीत आहेत. विक्री करणाऱ्यांकडे अधिकृत असलेली एनएची कॉपी मागत आहेत. मात्र, विक्री करून मोकळे झालेले भूखंडधारक हात झटकत आहेत. तुम्हाला रजिस्ट्री करून दिली. आमचे काम संपले, काही होत नाही. एवढ्या अनधिकृत वसाहती आहेत की तुमचेच काय होणार, ग्रामपंचायतचे घर नंबर आहेत असे म्हणत टोलवाटोलवी करीत आहेत. मात्र, अधिकृत एनए लेआउट समोर येत नाहीत.

वसमत-आसेगाव रस्त्यावरील सर्व्हे नंबर वसमत महसुली गटात असताना इंजनगावच्या ग्रामपंचायत नमुना नंबर देण्याचा प्रताप मोठ्या प्रमाणात केला आहे. ग्रामविकास अधिकारी म्हणतात की, तहसीलदारांनी पत्र दिले होते. मालकी हक्काचा पुरावा होत नाही. ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नोंदी घेतल्याचे कारणही दिले जात आहे. अधिकृत एनए नसल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. आता ग्रामपंचायतचे उत्पन्न किती वाढले हा शोधाचा विषय आहे.

वसमत-आसेगाव, वसमत, परभणी, नांदेड आदी भागांतील सर्व्हे नंबरवर असे प्रकार आहेत. वसमत नगरपालिकेची हद्द वाढ झाली तर सर्व्हे नंबरवर विकासासाठी आरक्षण झाले, तर प्लॉट घेणारे रस्त्यावर येणार आहेत. अधिकृत एनए नसल्याने भूखंड विकले तरी सातबारावर मूळ मालकाचेच नाव कायम असल्याने मालकी सिद्ध करता येणार नाही, असा पेच उभा आहे. बनावट लेआउट दाखवण्यात आलेल्या माेकळ्या जागेतही प्लॉट पाडून विकण्याचा प्रकार घडत असल्याने वसाहतीमधील प्लॉट घेणारे कात्रीत सापडले आहेत. प्रशासनाने या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

वसमत शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये मालकी रिव्हिजन एकाच्या नावे, तर सातबारा मूळ मालकाच्या नावे आहे. यापैकी काही वाद न्यायालयातही आहेत. सातबारावरून मालकी सिद्ध होत असल्याने मूळ मालक वसाहतीमधील घरांचा मालक ठरण्याचा धोका आहे. काही वसाहती तर फक्त नोटरीवरच आहेत. आता पुन्हा नव्याने अनधिकृत एनएच्या आधारावर प्लॉट खरेदी-विक्रीचा सपाटा सुरू आहे. या प्रकाराबद्दल भविष्यात प्रचंड अडचणी येणार हे स्पष्ट आहे.