दहा बालविवाह रोखले; दोन बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल

परभणी : मार्च ते डिसेंबर या दहा महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाकडून १० बालविवाह रोखण्यात आले तर २ बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तालुका स्तरावर महिला बालकल्याण तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून शासनाने नेमले आहे. कळमनुरी तालुक्यात धारधावंडा २, महालिंगी १, कळमनुरी येथील इंदिरानगर येथे १, वसमत तालुक्यात सेलू १, बोराळा १, इंजनगाव १, हिंगोली तालुक्यात कलगाव १, पेडगाववाडी १, लोहगाव १ असे १० बालविवाह रोखण्यात आले. कळमनुरी तालुक्यातील वारंगा फाटा येथे १, वसमत तालुक्यातील माळवटा येथे १ असे दोन बालविवाह झाले. या दोन्ही बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल केला आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे, जिल्हा बाल संरक्षक अधिकारी सरस्वती कोरडे, कायदा व परिविक्षा अधिकारी ॲड. अनुराधा पंडित, बाल संरक्षण अधिकारी गणेश मोरे, जरीब खान पठाण, सचिन पठाडे, रेश्मा पठाण यांनी १० बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला.

दहा विवाह रोखले

मार्च ते डिसेंबर २०२० या दहा महिन्यांच्या काळात दहा बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती महिला व बाल विकास विभागाकडे प्राप्त झाली होती. या आलेल्या अर्जांची योग्यरितीने छाननी करुन जिल्ह्यात होणारे दहा बालविवाह रोखण्यात आले. दोन बाल विवाहांवर नियमाप्रमाणे पोलिसांकडे तक्रार करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

जिल्ह्यात ४५० बालसंरक्षक समित्या पाहतात काम

बालकांचे संरक्षण व्हावे म्हणून जिल्ह्यात ४५० ग्राम बाल संरक्षक समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या बालकांचे विवाह रोखण्यात नेहमीच मदत करतात. या समित्यांमार्फत बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृतीही केली जाते. बालकांचे संरक्षण करण्यात समित्या पुढाकार घेतात.

हिंगोली जिल्ह्यात ग्राम बाल संरक्षण समित्या जवळपास ४५० आहेत. बालविवाह कुठे होत असेल व त्यासंदर्भात कोणी अर्ज केला तर त्या अर्जाची छाननी करुन महिला व बालविकास विभागातर्फे त्याठिकाणी पथक पाठविले जाते. बालविवाह होत असेल तर नियमाप्रमाणे पोलिसांमध्ये नोंद केली जाते.

-विठ्ठल शिंदे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

बालकांचे संरक्षण होणे गरजेचे

बाल संरक्षण याचा अर्थ केवळ बाल हक्कांचे संरक्षण करणे, असा नाही तर समाजात बाल संरक्षणाची वातावरण निर्मिती करणे होय. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी शासनाबरोबर सर्वांची आहे. हा कायदा बालकांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने केला आहे.