न.प.त सभापती निवडीवरून संभ्रमावस्था

गेल्या अनेक वर्षांनंतर येथील नगरपालिकेत नगरसेवकांनी विषय समित्यांच्या निवडीचा आग्रह धरला अन् तो पूर्णत्वासही नेला. मात्र या निवडीत प्रशासनाकडून नगरसेवकांना दोन वेगवेगळ्या बाबी सांगण्यात आल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राजकीय दबावातून हे कृत्य केले जात असल्याचा आरोप आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : गेल्या अनेक वर्षांनंतर येथील नगरपालिकेत नगरसेवकांनी विषय समित्यांच्या निवडीचा आग्रह धरला अन् तो पूर्णत्वासही नेला. मात्र या निवडीत प्रशासनाकडून नगरसेवकांना दोन वेगवेगळ्या बाबी सांगण्यात आल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राजकीय दबावातून हे कृत्य केले जात असल्याचा आरोप आहे.
हिंगोली नगरपालिकेत यापूर्वी राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असल्याने विषय समित्या व इतर बाबींसाठी विरोधकांनीही कधी जोर मारला नव्हता. आता नगराध्यक्ष भाजपचा अन् विरोधकांचे प्रबळ संख्याबळ असे चित्र आहे. त्यातच मागील काही दिवसांपासून सत्तासंघर्षाची ठिणगी पडल्याने वातावरणात गरमाहट आहे. परंतु तरीही विरोधकांना सत्ताधाºयांकडून विविध आघाड्यांवर यशस्वीपणे मात देण्याचे काम सुरू आहे. सत्ता विकेंद्रीकरणासाठी विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्याचे ठरले. जिल्हाधिकाºयांनी ३१ जानेवारी रोजी काढलेल्या पत्रानुसार ६ फेब्रुवारीला स्थायी व विषय समित्यांची नेमणूक करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी पीठासीन अधिकारीही नेमले होते. हिंगोलीत उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर हे पीठासीन अधिकारी होते. त्यांनी विषय समित्यांवरील सर्व सदस्यांची निवड केली. मात्र स्थायीवर नगरसेवकांतून नेमायचे तीन सदस्य निवडले असले तरीही सभापतींची निवड नंतर करावी लागणार असल्याचे सांगितल्याचे नगरसेवकांचे म्हणने आहे. तर न.प.चे जिल्हा प्रशासन अधिकारी सोनवणे यांनी मात्र स्थायी समितीवर सर्व सभापती असतात. त्यामुळे त्यांची निवडही याचवेळी होणे अपेक्षित होते, असे सांगितले. मात्र निवडीच्या दिवशी मी नसल्याने असे का घडले, हे माहिती नसल्याचे सांगितले.
समित्यांवरील सदस्य निवड करताना काँग्रेसच्या नगरसेविका लक्ष्मीबाई लांडगे यांना कोणत्याही समितीवर प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. आता सभापती झालेल्यांच्या रिक्त होणाºया जागेवर त्यांना संधी देता येणे शक्य आहे. इतरही काहींना एक तर काहींना तीन-तीन समित्या मिळाल्या आहेत.
नगरपालिकेच्या विषय समित्यांवरील सदस्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. त्यामुळे त्याच दिवशी या समित्यांच्या सभापतींचीही निवड करण्याची मागणी केली होती. मात्र पीठासीन अधिकारी खेडेकर यांनी कायद्यात तसे नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानंतर निवड होईल, असे सांगितले होते. तर न.प. प्रशासन अधिकारी वेगळेच सांगतात. त्यामुळे प्रशासनातच संभ्रम आहे की, राजकीय दबावातून अधिकाºयांनी खेळलेली खेळी, हे कळायला मार्ग नाही, असा आरोपही काँग्रेसचे गटनेते नेहालभैय्या यांनी केला.