२९ गावांतून ३५ अधिग्रहणाचे प्रस्ताव

जिल्ह्यात यंदाही अल्पपर्जन्यमान झाल्यामुळे दिवसेंदिवस पाणीप्रश्न तीव्र बनत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २९ गावांतून अधिग्रहणाचे ३५ तर टँकरचे ६ प्रस्ताव पंचायत समित्यांकडे दाखल झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात यंदाही अल्पपर्जन्यमान झाल्यामुळे दिवसेंदिवस पाणीप्रश्न तीव्र बनत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २९ गावांतून अधिग्रहणाचे ३५ तर टँकरचे ६ प्रस्ताव पंचायत समित्यांकडे दाखल झाले आहेत.
जिल्ह्यातील २९ गावांमधील जलस्त्रोत आटले आहेत. त्यामुळे हळू- हळू पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या व लघु प्रकल्पांत अल्प पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बहुतांश गावामध्ये फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पाण्यासाठी ग्रामस्थांची भटकंती वाढल्याचे चित्र सध्या ग्रामीण भागात दिसत आहे. हे संकट अधिकच गडद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन अधिग्रहणाची मागणी आलेल्या गावांत पाहणी करुन पाण्याची व्यवस्था करुन देणे गरजेचे आहे. अन्यथा तहानलेल्या गावांची संख्या अजूनही वाढण्याची शक्यता आहे. सेनगाव तालुक्यात सध्यातरी पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झालेले नसल्याने अजून तरी एकाही गावाचा प्रस्ताव पं.स.मध्ये आलेला नाही. मात्र हिंगोली तालुक्यात १४ गावातून १७ प्रस्ताव, कळमनुरी ८ गावातून १२ तर ४ टँकरचे प्रस्ताव. तर औंढा नागनाथ तालुक्यात ६ गावातून ६ आणि टँकरचे २ प्रस्ताव आलेले आहेत.
एकंदरीत पाणीटंचाई अनेक गावांत सुरु झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने मोजक्याच गावात पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. तर अनेक ग्रामपंचायती सुस्तावलेल्याच आहेत. त्यामुळे तेथील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करण्याशिवाय पर्यायच नाही.
हातपंप बंदच : डिझेल मंजूर होईना ?
पंचायत समितीच्या वतीने ग्रामीण भागातील हातपंप दुरुस्तीसाठी संबंधित तंत्रज्ञाची नियुक्ती केलेली असते. परंतु गावो- गाव फिरण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था नसतेच इकडून- तिकडून केली तर त्या वाहनाचे डिझेलच मंजूर होत नसल्याने ग्रामीण भागातील हातपंप दुरुस्त होत नाहीत. त्यामुळे अनेक
गावातील हातपंप दुरुस्तीविनाच राहत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी इतरत्र भटकंती करण्याची वेळ टळत नाही. त्यामुळे निदान उन्हाळाभर तरी या यंत्रणेसाठी स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था करुन देण्याची मागणी आहे.
जिल्ह्यात हळूहळू पाणीटंचाईचे चटके जाणवत आहेत. त्यामुळे अधिग्रहणाच्या प्रस्तावांत वाढच होत चालली असताना पं.स.कडे दाखल झालेल्या प्रस्तावांच्या मंजुरीकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.