वाकोडीच्या वसाहतीचा प्रस्ताव प्रादेशिक उपायुक्तांकडे

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत मागील तीन वर्षांपासून कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडीचा प्रस्ताव या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत असून एकमेव प्रस्ताव असताना तोही मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या समाजा जमीन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करून देण्याची ही योजना आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत मागील तीन वर्षांपासून कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडीचा प्रस्ताव या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत असून एकमेव प्रस्ताव असताना तोही मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या समाजा जमीन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करून देण्याची ही योजना आहे.
कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी येथील प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून टोलवाटोलवीच्या फेऱ्यात आहे. एक अडचण दूर झाली की, दुसरी समोर आ करून उभी असते. त्यामुळे या गावातील लाभार्थ्यांना खरेच या योजनेत लाभ मिळेल की नाही, यावरील प्रश्नचिन्ह आहे. जमीन मोजणीची तरतुदीची मागणी प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांकडे केली होती. ती लवकरच होईल, असे सांगण्यात आले आहे. सध्या ग्रामीण भागात जागा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जातीकडे जागा उपलब्ध असेल तर त्यांना ७० हजार रूपयांचे अनुदान दिल्या जाते. परंतु जागा मिळेपर्यंत यात अडचणी येतात, असे विशेष समाजकल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण यांनी सांगितले.
वाकोडी येथे दहा ते वीस लाभार्थ्यांना या योजनेत लाभ देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या योजनेत वसाहतीसह इतर सर्वच सुविधाही मिळत असल्याने या योजनेतील घरकुलाला वेगळे महत्त्व आहे. नागरि सुविधांच्या धर्तीवरील या सुविधा राहणार असल्याने वाकोडीचा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
अशी आहे योजना
४योजनेतर्गत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवगार्तील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्त्पनाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी ५ गुंठे जमीन उपलब्ध करून त्यावर २६९ चौरस फुटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येते.
४ या योजनेतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घर हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्या नावेच केले जातील. या योजनेत मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येत नाही. विकता येत नाही. योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देता येतो. भूखंडावरील जागेचा वापर हा कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी असणे बंधनकारक राहील. तर घरे भाडे तत्त्वावर अन्य व्यक्ती, कुटुंबास देता येणार नाही.पोटभाडेकरूसुद्धा ठेवता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करता येऊ शकतो.
४यासाठी लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवगार्तील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लाखापेक्षा कमी असावे, कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे, कुटुंब हे झोपडी, कच्चे घर,पालमध्ये राहणारे असावे, कुटुंब हे भूमिहीन असावे, लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा, कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कुठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, वर्षभरात किमान ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.