हिंगोली जिल्ह्यात १४ मद्यविक्री दुकानांचे नूतनीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन ३१ मार्च २०१७ पासून ग्रामीण भागातील राज्य व राष्टÑीय महामार्गापासून २२० मीटरच्या आत येणाऱ्या तसेच महानगरपालिका ५०० मीटरच्या आत असलेले सर्व बिअरबार, देशी दारु विक्री, वाईन शॉप बंद केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम. ए. नंबर ४८९/ ४९१ नुसार २३ फब्रुवारी २०१८ रोजी च्या आदेशानुसार किमान पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रा. पं. क्षेत्रात नव्याने नूतनीकरण करुन दारु विक्रीस परवानगी दिल्याने आता ग्रामीण भागात दारु विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन ३१ मार्च २०१७ पासून ग्रामीण भागातील राज्य व राष्टÑीय महामार्गापासून २२० मीटरच्या आत येणाऱ्या तसेच महानगरपालिका ५०० मीटरच्या आत असलेले सर्व बिअरबार, देशी दारु विक्री, वाईन शॉप बंद केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम. ए. नंबर ४८९/ ४९१ नुसार २३ फब्रुवारी २०१८ रोजी च्या आदेशानुसार किमान पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रा. पं. क्षेत्रात नव्याने नूतनीकरण करुन दारु विक्रीस परवानगी दिल्याने आता ग्रामीण भागात दारु विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ मद्यविक्री दुकांनाचे नूतनीकरण करुन त्यांना ७ एप्रिल पासून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार नियमित वेळेनुसार मद्यविक्रीची दुकाने सुरु झाली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला दारु विक्रीचा मार्ग आता मोकळा होण्यास मदत झाली आहे. यामध्ये बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट ५४ होते ९ वाढले, बीयर शॉपी २५ होते ३ नव्याने सुरु झाले आहेत. तर देशी दारुची ३६ दुकाने होती दोन वाढली असल्याने एकूण ३८ देशी दारुची दुकाने शनिवार पासून सुरु झाली आहेत.
तर ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळ विकसित केलेले औद्योगिक क्षेत्र असल्यास किंवा जागतिक वारसा पर्यटनस्थळ व केंद्र शासन राज्य शासन घोषीत स्थळ (तीर्थक्षेत्र वगळून) किंवा ज्या ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केलेला आहे, असा कोणताही एक निकष पूर्ण करणाºया ग्रामपंचायत हद्दीत मद्यविक्री परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची परवानगी ३१ मार्च २०१८ रोजी आयुक्त राज्य उत्पादन शुलक महाराष्टÑ राज्य मुंबई यांच्या आदेशानुसार हिंगोली जिल्ह्यातील पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रा. पं. हद्दीत मद्यविक्री दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करुन दारुव्रिकीस प्रारंभ केला आहे.
जिल्ह्यामध्ये परवाना धारक एकूण १३१ मद्यविक्रीची दुकाने आहेत. आता सर्व दुकाने सुरु झाले असल्याने ग्रामीण भागातील दारु विक्रीची अडसर कमी होण्यास मदत झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशामुळे अनुज्ञप्त्या राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील ग्राम पंचायती
हद्दीतून गेल्याने १ एप्रिल २०१७ नंतर मद्यविक्री अनुज्ञप्त्याचे नुतनीकरण्यास निर्बंध घालण्यात आलेले होते. तर जिल्हाला महसूलचे दिलेले १ कोटी ५६ लाखाचे उद्दिष्ट पुर्ण करुन १ कोटी ८९ लाख ४१ हजार ३०२ रुपयाची वसूली झाली आहे.
५ हजार लोकसंख्या असलेल्या हद्दीत मद्यविक्री करण्यास परवानी दिलेली आहे. मात्र लोकसंख्येची अट नसलेल्या ठिकाणीही अवैध दारु विक्री कायम आहे. त्यावरही लक्ष देणे तेव्हढेच गरजेचे आहे.