बदल्यांवरील आक्षेपांची सुनावणी थंड बस्त्यात

गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही जिल्हांतर्गत बदल्यांवरील आक्षेपाची सुनावणी थंड बस्त्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असून ४ सप्टेंबरला दुसऱ्यांदा सुनावणी झाल्यानंतर अजूनही त्याचा अहवाल बाहेर आला नाही. गतवर्षीची तर संचिकाच गायब झाली. यावरून कुणाला साधी नोटीसही काढण्यात आली नसल्याने धाडस वाढत चालले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही जिल्हांतर्गत बदल्यांवरील आक्षेपाची सुनावणी थंड बस्त्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात असून ४ सप्टेंबरला दुसऱ्यांदा सुनावणी झाल्यानंतर अजूनही त्याचा अहवाल बाहेर आला नाही. गतवर्षीची तर संचिकाच गायब झाली. यावरून कुणाला साधी नोटीसही काढण्यात आली नसल्याने धाडस वाढत चालले आहे.
शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचे अनेक नमुने नेहमीच समोर येतात. शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांमध्ये आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन त्यात तथ्य आढळून आल्यास कारवाईचे अधिकार जि.प. सीईओंच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिलेले आहेत. यंदाही ९ शिक्षकांनी विविध प्रकारचे आक्षेप नोंदविले होते. यापूर्वी याबाबत ६ जुलैला सुनावणी झाली होती. त्याचा कोणताच अहवाल बाहेर पडला नसल्याने अनेकांनी आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा ४ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. त्याचाही अहवाल अद्याप तयार नाही. पती-पत्नी एकत्रिकरणातील अंतर, पाल्यांचे बोगस मतिमंद प्रमाणपत्र, दर्शविलेले गाव ज्येष्ठ शिक्षकांऐवजी कनिष्ठांना मिळणे आदी प्रकारचे हे आक्षेप होते. यात पुरावे सादर करूनही प्रशासनाने या बाबी विचारात घेतल्या नाहीत. एका शिक्षकाच्या पाल्याच्या मतिमंदत्वाची तक्रार तर सलग दुसºया वर्षी गाजत आहे. आॅनलाईन प्रमाणपत्राऐवजी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र सादर करून बदलीचा लाभ घेतल्याची तक्रार चर्चेचा विषय ठरली आहे.
या शिक्षकांच्या बदल्यांतील अनियमितता यंदा गतवर्षीपेक्षा कमी झाली असली तरीही एकदा ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पुन्हा न्याय मिळतच नाही, अशी भावना शिक्षकांत निर्माण होत आहे. प्रशासनाची वागणूक याला कारण ठरत आहे. तर प्रत्येक बाबीला विभागीय आयुक्तांचा रस्ता दाखवत अंग झटकत असल्याचा आरोपही होत आहे.