मराठवाड्यात गोमां खोऱ्यात १ कोटी बांबूलागवडीचा संकल्प

पाशा पटेल यांची माहिती : हिंगोलीत बांबूपासूनच्या वस्तूंचे प्रदर्शन

विजय पाटील

हिंगोली : सध्या पर्यावरण समतोलासाठीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांना आपले आर्थिक उत्पादन वाढविण्यासाठी बांबू लागवड ही काळाची गरज आहे. मराठवाड्यात गोदावरी व मांजरा खोऱ्यातील सर्व नद्यांच्या दोन्ही तटांवर मिळून ५ हजार किमीत १ कोटी बांबू लागवडीचा संकल्प असल्याची माहिती राज्य कृषिमूल्य आयाेगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

याबाबत जनजागृतीसाठी हिंगोली जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या पटेल यांनी झाडच ऑक्सिजन, पाणी, इंधन देते. जमिनीची धूप थांबविते. मात्र मराठवाड्यात जंगलाचे प्रमाण अवघे २.५ टक्के आहे. ते ३३ टक्के अपेक्षित आहे. यामुळे मराठवाड्याला वाळवंट म्हटले जात आहे. आता ढगफुटीचा प्रदेश बनत आहे. वृक्षलागवड वाढण्यासाठी केंद्र शासनाच्या बांबू लागवड मिशनमध्ये मागील दोन वर्षांपासून जागृती करीत आहे. मराठवाड्याने यात आदर्श निर्माण करून देशात यासारखे प्रयत्न व्हावेत, असा प्रयत्न आहे. मराठवाड्यात गोदावरी व मांजरा नदीच्या एका तटाकडील लांबी २२५० किमी आहे. दोन्ही तटांवर १ कोटी झाडे लावता येतील. याचे मोठे फायदे होतील.

बांबू लागवड केल्यास शेतकऱ्यांना एक ते अडीच लाखांचे उत्पादन मिळू शकते. १९२७ च्या वनकायद्यानुसार बांबू तोडता येत नव्हता. २०१७ ला मोदी सरकारने त्याला गवतवर्गीय पीक म्हटले. त्यामुळे तोडणी व वाहतुकीचा मार्ग मोकळा झाला. बांबूपासून फर्निचर, कागद, कापड, इंधन, चहासुद्धा तयार होतो. इतरही अनेक बाबी तयार होतात. त्यामुळे बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. मात्र त्याची माहिती लोकांना नसल्याने आज हिंगोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रदर्शनी भरविली होती. मराठवाड्यात विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाला सहकार्य केल्याने बांबू मिशन चळवळ बनत आहे. यात शेतकऱ्यांनी रोपट्यांसाठी सर्वाधिक नोंदणी केली आहे.

इथेनॉलची मागणी हळूहळू वाढणार

सध्या पेट्राेल व डिझेलमध्ये २० टक्के इथेनॉल वापरण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली. त्यासाठी बांबू फायदेशीर आहे. दरवर्षी ७ लाख कोटी रुपयांचे हे इंधन भारताला लागते. ते आयात करावे लागते. बांबू उत्पादनात निम्मा देशही उतरला तरीही ही गरज भागणार नाही. त्यामुळे बांबू लागवड कधीही फायद्याचीच ठरणार आहे.

क्रेडाने सांगितलेला धोका ओळखा

जर वृक्षलागवड वाढली नाही तर ग्लोबल वाॅर्मिंगचा फटका जगाला बसणार आहे. क्रेडा या पर्यावरणविषयक अभ्यासक संस्थेने २०३० पर्यंत परिस्थिती अशीच राहिली तर सर्व प्रकारची उत्पादने ४० टक्क्यांनी घटणार असे सांगितले. दूध, धान्य मग आणायचे कुठून? नद्या आटतील, हिमनग संपुष्टात येतील. त्यासाठी वृक्षलागवड अतिशय महत्त्वाची आहे.