आरटीई प्रवेश, आॅनलाईन अर्जासाठी मुदतवाढ

आरटीई २५ टक्के अंतर्गत २०१८-१९ आॅनलाई प्रवेश अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली आहे. २९ मे ते ४ जून या कालावधीत पालकांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन शिक्षणाधिकारी संदीप सोटनक्के यांनी केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : आरटीई २५ टक्के अंतर्गत २०१८-१९ आॅनलाई प्रवेश अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली आहे. २९ मे ते ४ जून या कालावधीत पालकांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन शिक्षणाधिकारी संदीप सोटनक्के यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील ५९ शाळांनी आरटीई अंतर्गत नोंदणी केली असून २५ टक्के ६९२ आरक्षित जागांसाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. अर्ज प्रक्रियेस प्रारंभ झाला तेव्हापासून ११३१ विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. या प्राप्त अर्जांची आॅनलाईन पद्धतीने लॉटरी काढून प्रथम फेरी १ किमी अंतरावरील शाळांसाठी झाली. यात एकूण २४५ विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन पद्धतीने निवड झाली. त्यापैकी १५० विद्यार्थ्यांचे पात्र शाळेत प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहेत.
आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ साठी २९ मे ते ४ जून या कालावधीत पालकांना बालकांच्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करता येणार आहेत. यापूर्वी जे पालक विद्यार्थ्यांचे अर्ज सादर करू शकले नाहीत, त्यांसाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. पालकांनी पाल्यांचे आॅनलाईन अर्ज भरताना शासनाने दिलेल्या अटींचे पालन करावे, तसेच रहिवासी पुरव्यानुसार गूगल मॅपमध्ये आॅनलाईन लोकेशन योग्यप्रकारे मॅप करावे. शिवाय भरलेल्या माहितीची खात्री करून घ्यावी. प्रवेश निश्चित करताना शाळेत सर्व मूळ प्रमाणपत्र आवश्यकतेनुसार सादर करावीत.
आरटीईअंतर्गत शाळेत प्रवेश दिला जात नाही, याबाबत शिक्षण विभागाकडे ७ पालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. तक्रारींचे दखल घेत या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश देण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
१७ मे २०१८ नुसार वंचित गटामध्ये वि.जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विशेष प्रवर्ग (एसबीसी) या संवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एससी, एस.टी. संवर्गाप्रमाणेच वरील संवर्गातील बालकांच्या पालकांना उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट लागू नाही. परंतु जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तसेच एचआयव्ही बाधीत व प्रभावित बालकांच्या पालकांनाही उत्पन्नाची अट लागू नाही. परंतु त्यांच्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा सक्षम अधिकाºयांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.