निधीअभावी सर्व शिक्षा अभियानास घरघर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2018 12:04 AM2018-12-08T00:04:17+5:302018-12-08T00:04:39+5:30
शासनाने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बळकटीकरणाची कामे हाती घेतली होती. मात्र आता या विभागाला निधीच मिळत नसल्याने यंत्रणाच ठप्प पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शासनाने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बळकटीकरणाची कामे हाती घेतली होती. मात्र आता या विभागाला निधीच मिळत नसल्याने यंत्रणाच ठप्प पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सर्व शिक्षा अभियानात गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांना विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यापासून ते भौतिक सुविधांच्या उभारणीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत होत्या. यामध्ये अनेक ठिकाणी शाळाखोली, किचन शेड आदी कामे झाली. याशिवाय शिक्षकांना दैनंदिन टाचण व विद्यार्थ्यांना अध्यापनातून दृकश्राव्य अनुभव देता यावा, यासाठी साहित्य खरेदीलाही रक्कम देण्यात येत होती. शालेय प्रशासनासाठीही निधी होता. याशिवाय अनेक ठिकाणी रिक्त पदांमुळे अध्यापनात अडचणी येत असल्याने काही शिक्षकही नेमण्यात आले होते. त्यांचे वेतनही यातूनच केले जात होते. शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके हेही मोठे उपक्रम यातूनच केले जात होते. याशिवाय अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम ठरावीक वर्षांसाठी राबविण्यात आले होते. मात्र यंदा या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व गणवेश, पाठ्यपुस्तके वगळता इतर कोणताच निधी आला नाही.
या योजनेतील विविध कामांचाच काही पत्ता नसल्याने यंत्रणा मात्र ठप्प आहे. सर्व शिक्षा अभियानाला ही घरघर लागण्यामागे समग्र शिक्षा अभियान येणार असल्याचे कारण सांगितले जाते. मात्र मागील दोन वर्षांपासून या योजनेचे केवळ नावच ऐकायला मिळते. प्रत्यक्षात या योजनेचा काही पत्ता दिसत नाही. दरवर्षी सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा हा १५ ते २0 कोटी रुपयांचा असतो. यंदा असा आराखडाच मागविला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हे अभियान गुंडाळले तर जाणार नाही? अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सर्व शिक्षा अभियानात अनेक चांगल्या बाबी घडल्या. मात्र काही बाबींवर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. पुस्तके, साहित्य आदीसाठी दिला जाणारा निधी ऐनवेळी दिल्याने अनेकदा या निधीतून केवळ खर्च करण्याचीच औपचारिकता पूर्ण झाल्याचे दिसून येते. त्यापेक्षा राज्य स्तरावरूनच दर्जेदार साहित्य खरेदी वा निर्मिती झाल्यास हा वायफळ जाणारा खर्च वाचणार आहे. प्रशिक्षणांवरील खर्चही अनेकदा वायाच जातो. बदलत्या अभ्यासक्रमावर विषय शिक्षकांना दिले जाणारे प्रशिक्षण सोडून शिक्षक बाहेरच असतात, असे अनेकदा आढळले. त्यामुळे या बाबीही साहित्य वा लिखित स्वरुपातच उपलब्ध करून दिल्या तर वेळही वाचेल आणि पूर्ण काळासाठी ते शिक्षकांकडे उपलब्धही राहील.