अंतराच्या नियमामुळे विहिरींवर टाच

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या विहिरींपैकी जवळपास पन्नास विहिरी आता दोन विहिरींत किमान ५00 फुटांचे अंतर असावे या नियमाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. अंतराची ही मर्यादा १५0 फुटावर आणण्याची मागणी कृषी समितीनेही केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या विहिरींपैकी जवळपास पन्नास विहिरी आता दोन विहिरींत किमान ५00 फुटांचे अंतर असावे या नियमाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. अंतराची ही मर्यादा १५0 फुटावर आणण्याची मागणी कृषी समितीनेही केली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात विशेष घटक योजनेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी संजीवनी योजनेत २८९ नवीन विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. तर ९७ जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, ९२ जणांना विद्युत पंप जोडणी, तुषार संच असे इतर लाभ मंजूर झाले आहेत. असे एकूण ४७८ लाभार्थी आहेत. यासाठी १0.१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तर बिरसा मुंडा कृषी संजीवनीत नवीन ५४ विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. याशिवाय १९ जणांना विहिरींची दुरुस्ती तेवढ्याच लाभार्थ्यांना विद्युतपंप जोडणी, तुषार संच असे लाभ मिळणार आहेत.
या योजनेत आता विहिरीसाठी अडीच लाख व इतर लाभांसाठी जवळपास सत्तर हजारांची रक्कम मिळते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा या योजनेकडे कल वाढलेला आहे. मात्र दोन विहिरींत किमान ५00 फुटांचे अंतर असावे, असा नियम असल्याने याबाबतच्या तक्रारी होताच लाभार्थ्यांना लाभ देण्यास शासकीय यंत्रणा कच खात आहे. यामध्ये या दोन्ही योजनांतील लाभार्थ्यांची मोठी अडचण होत आहे. आधीच अल्पभूधारक असलेल्या या शेतकऱ्यांना ही अंतराची मर्यादा पूर्ण करणे शक्यच नाही, अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे शासनाने अल्पभूधारक हा निकष ठेवला तर दुसरीकडे अशा शेतकºयांनी अंतराची मर्यादाही पाळायची हे दुटप्पी धोरण झाले आहे. यात बदल करण्याची मागणी कृषी समितीत डॉ.सतीश पाचपुते यांनी केली. त्याला सभापती प्रल्हाद राखोंडे यांनीही पुष्टी देत तसा ठराव घेतला आहे. याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी डॉ.पाचपुते यांच्यासह माजी जि.प.सदस्य गयबाराव नाईक यांनी अतिरिक्त मुकाअ पी.व्ही.बनसोडे यांचीही भेट घेतली.
कृषी समितीमार्फत घेण्यात आलेल्या ठरावाप्रमाणे शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून अंतराची मर्यादा कमी करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन बनसोडे यांनी दिले. तर यात लाभार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घालून प्रकरण हाताळण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या दोन्ही योजनांमध्ये अंतराच्या कारणावरून रखडलेल्या विहिरींची संख्या औंढा-७, वसमत १८, हिंगोली ६, सेनगाव ८ अशी असून कळमनुरीची आकडेवारीच उपलब्ध झाली नाही. एकूण सरासरी काढली तर दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त विहिरी यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. शासनाने यात शिथिलता न दिल्यास प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारीही ही कामे करायला तयार नाहीत. त्यामुळे सरळ लाभ रद्दच करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. यासाठी प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठपुरावा झाला तर वेळेत काहीतरी निर्णय येईल. मात्र तोपर्यंत इतर कामे सुरू झाली असली तरीही ही कामे सुरूही करता येणार नाहीत.
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना स्वत:च्या बळावर विहीर घेणे शक्य नसते. त्यामुळे शासनाच्या योजनेत लाभ मिळणार असल्याचा आनंद त्यांना झाला होता. मात्र नियमामुळे तो जाणार असल्याने औटघटकेचा ठरला. आता काय करायचे? हा गंभीर प्रश्न आहे.