प्रलंबित मागण्यांसाठी तलाठी संघटनेचे निवेदन

१९ जुलै रोजी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीयीकृत व इतर बँकांचे कर्ज सातबाराच्या इतर हक्कात असताना खरेदी खताच्या नोंदी होत आहेत. तुकडेबंदी अधिनियम १९४७ नुसार तुकडे पाडण्यात प्रतिबंध असताना तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होऊन चुकीची दस्त नोंदणी होत आहे. सातबाराच्या इतर अधिकारात विहीर व बोअरवेलची नोंद असल्यामुळे ती जमीन बारमाही बागायत नसताना बागायत जमिनीचा मुद्रांक शुल्क भरून चुकीच्या पद्धतीने नोंद होत आहे. खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल नंबर चुकीचा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीस संपर्क होत नाही, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनावर संघटनेचे सचिव प्रदीप इंगोले, उपाध्यक्ष गजानन रणखांब, तालुुकाध्यक्ष सय्यद अब्दुल, व्ही. बी. सोमटकर, एन. डी. कांबळे, डी. पी. धरणे, के. एन. पोटे, व्ही. एम, मस्के, आर. आर. देशमुख, सी. टी. साबने, बी. के. वाबळे, एस. आर. सिरसाट, ए. के. केंद्रेकर, के. बी. पावडे, आर. के. इंगोले, ए. वाय, वानोळे, एस. एस. सोळंके, के. ए. अरगडे, एम. के. गोटे, के. एस. मसारे, आय. बी. वटाणे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

फोटो नं. ६