शिक्षण प्राधान्याचा विषय; शिक्षकांना अतिरिक्त काम पडणार नाही याची काळजी घेऊ

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्यासाठी असलेल्या शालेय बसची सुरक्षितता तपासून घेण्यात येणार आहेत.

हिंगोली : शिक्षण हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा पडणार नाही याची शासन काळजी घेणार आहे. तर राज्यातील साडे तीन लाख शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगातील फरक दिल्याचेही शालेय शिक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

येथील संत नामदेव कवायत मैदानावर गायकवाड यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले. यावेळी जि.प. अध्यक्ष गणाजी बेले, नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, माजी. खा. राजीव सातव, माजी. आ. डॉ. सतीश टारफे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, सीईओ एच.पी. तुम्मोड, पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार, जगदिश मिणीयार, चंद्रकांत सूर्यवंशी, यशवंत काळे यांची उपस्थिती होती. 

गायकवाड म्हणाल्या,  म.फुले कर्जमुक्ती योजनेत १ एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीककर्जाची ३0 सप्टेंबर २0१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकयांना जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केल्यासही लाभ मिळेल. यासाठी शेतकरी बांधवांनी आपला आधार क्रमांक बँकेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करुन त्याचे प्रमाणीकरण करुन घ्यावे. प्रत्येक तहसील कार्यालयात सहाय्यता कक्षाची स्थापना केल्याचेही त्या म्हणाल्या. 

त्या पुढे म्हणाल्या, जिल्ह्यातील सर्व जि. प. शाळा कोणतेही शासकीय अनुदान न घेता डिजिटल झाल्या आहेत. राज्यात सर्व शाळांमधील वीजपुरवठा आणि विजेवरील खर्चाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सौरऊर्जा उपकरणे बसवण्याचा व  ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्यासाठी असलेल्या शालेय बसची सुरक्षितता तपासून घेण्यात येणार आहेत. शिक्षण हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा पडणार नाही याची शासन काळजी घेणार आहे. तर राज्यातील साडे तीन लाख शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगातील फरक दिल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.