नगराध्यक्ष आरक्षण सोडत लांबली; राज्यातील १०५ नगरपंचायतींचीही सूत्रे जाणार प्रशासकाच्या हाती

राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत संपणार आहे.

सेनगाव (जि. हिंगोली) : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबल्याने जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांवर प्रशासक असताना आता राज्यातील नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ संपणाऱ्या १०५ नगरपंचायतींवर ‘प्रशासक’ येणार असल्याचे नगर विभाग नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकानंतर समोर आले आहे.

राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत संपणार आहे. त्या अनुषंगाने नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत राज्य शासनाने निर्धारित वेळेत घेणे अपेक्षित होते; परंतु या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग संबंधी येणाऱ्या अडचणीच्या अनुषंगाने निर्धारित वेळेत ही सोडत झाली नाही. राज्यातील अनेक नगरपंचायत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पुढील आठवड्यापासून समाप्त होणार आहे.

अशा परिस्थितीत संबंधित नगराध्यक्षांना मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव दीपाली कुलकर्णी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढून माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत नगराध्यक्ष पदाची मुदत संपुष्टात येत असून, नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत होईपर्यंत नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ अंतर्गत कलम ६० नुसार कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे पदाधिकारी अस्तित्वात असताना राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती जाणार आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरपंचायतीची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती जाणार असल्याने विद्यमान नगरसेवकांत नाराजीची भावना पसरली असून, नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत होईपर्यंत किमान कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ शासन देईल, असे वाटत होते; परंतु राज्य शासनाने इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची सूत्रे आता प्रशासकाच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.