वाळू घाटावरील अवैध उत्खनन रोखले नसल्याने सरपंचावर गंडांतर

जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीच्या वाहनांवर कारवाईचा एकीकडे धडाका सुरू आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील टाकळगव्हाण येथील घाटाची निविदा रद्द करून कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली होती. आता या गावातील सरपंचांचे पद रद्द करण्याची शिफारस उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीच्या वाहनांवर कारवाईचा एकीकडे धडाका सुरू आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यातील टाकळगव्हाण येथील घाटाची निविदा रद्द करून कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली होती. आता या गावातील सरपंचांचे पद रद्द करण्याची शिफारस उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी मागील वर्षभरात महसूलची पथके विविध भागात तैनात आहेत. या पथकांकडून अवैध वाहतुकीची वाहने पकडून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र औंढा नागनाथ तालुक्यातील टाकळगव्हाण येथील घाट लिलावात गेल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारच अवैध वाळू उत्खनन करीत असल्याचा ठपका ठेवत तो रद्द करण्याची शिफारस उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी केली होती. तर कंत्राटदार संदीप नरवाडे यांच्या प्रगती कन्स्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली होती. शिवाय जवळा बाजारच्या तलाठी उज्ज्वला मैड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे ग्राम दक्षता समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांनीही अवैध रोखून ते तहसीलदार, जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून देणे हे त्यांच्यासह समितीचे कर्तव्य आहे. असे असताना टाकळगव्हाण येथे तर या समितीचीच कधी बैठक झाली नाही. त्यामुळे पुढील कार्यवाही होणेच अपेक्षित नाही. या समितीने कर्तव्यात कसूर केल्याचे समोर उपविभागीय अधिकाºयांनी समोर आणले आहे. यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कर्तव्यात कसूर केल्यास अशा सरपंच, उपसरपंच व सदस्यास अधिकार पदावरून काढता येते. टाकळगव्हाण येथील सरपंचांनी या कर्तव्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने ग्रा.पं. अधिनियम १९५८ मधील कलम ३९ व ४५ नुसार त्यांचे पद रद्द करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. बहुदा अशा प्रकारची कारवाई मराठवाड्यात तरी पहिल्यांदाच होत असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
टाकळगव्हाण येथील सरपंचांचे नाव बालासाहेब पावडे आहे.