हरित टेकड्यांसाठी अजून खड्डेच होईनात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 15, 2018 11:58 PM2018-06-15T23:58:00+5:302018-06-15T23:58:00+5:30
जिल्ह्यात यंदा १३ कोटी वृक्षलागवड योजनेत ९१ टेकड्यांवर वृक्षलागवड होणार आहे. यात जि.प.कडून ८४ टेकड्यांवर माझी शाळा, माझी टेकडी या उपक्रमात वृक्षलागवड व संगोपन करण्यात येणार आहे. मात्र काही ठिकाणी अजूनही खड्डेच तयार नसल्याचे चित्र आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात यंदा १३ कोटी वृक्षलागवड योजनेत ९१ टेकड्यांवर वृक्षलागवड होणार आहे. यात जि.प.कडून ८४ टेकड्यांवर माझी शाळा, माझी टेकडी या उपक्रमात वृक्षलागवड व संगोपन करण्यात येणार आहे. मात्र काही ठिकाणी अजूनही खड्डेच तयार नसल्याचे चित्र आहे.
विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यात हा उपक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये सामाजिक वनिकरणगल, वन विभाग ४ व उर्वरित ८४ टेकड्यांवर जि.प.च्या पंचायत विभागामार्फत शाळांकडून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. यात २५ टेकड्यांमागे एका अधिकाऱ्याची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. टेकडीवर उपलब्ध क्षेत्र, रोपांची संख्या निश्चित करून १0 जूनपर्यंत खड्डे खोदल्याबाबतचा अहवाल द्यावयाचा होता. मात्र जि.प.ची तोपर्यंत यादीही तयार नव्हती. केवळ ६0 शाळांचीच नावे दिली होती.
१ ते ३१ जुलै या काळात ही वृक्षलागवड करायची आहे. या अभियानात खड्डे, चर खोदणे, रोप लावणे, संगोपन, पाणी उपलब्धता आदीचा खर्चाचा आराखडाही तयार करण्यास सांगितले आहे. या ९१ टेकड्यांनंतर उर्वरित टेकड्यांची यादी व नियोजन आराखडा सादर करण्यासही सांगितले आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ मनरेगा, जिल्हा नियोजन समिती, उद्योगांकडून सीएसआर, अशासकीय संस्था, शाळा महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आदीच्या माध्यमातून करण्यास सांगितले. तर वृक्षारोपण व संगोपनाची जबाबदारीही वन, सामाजिक वनिकरण, शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत, उद्योजक, अशासकीय संस्थांना सोपविता येणार आहे. यात स्थानिक प्रजाती व फळझाडांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
मनरेगातूनही २00 वृक्ष प्रतिमजूरदिवस व गट लागवड क्षेत्रात ४00 वृक्ष प्रतिमजूरदिवस याप्रमाणे मजूर लावता येणार आहेत. पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र लागवडीस उपलब्ध असल्यास त्या क्षेत्रावरही वृक्ष लागवड करता येईल. टेकडीच्या पायथ्याशी पाणीस्त्रोत उपलब्ध असल्यास माथ्यावर पाण्याची उचल करून सायफन पद्धतीने वृक्षांना पाणी देण्यास सीएसआरमधून ड्रिप लावण्यासही हरकत नसल्याचे आयुक्तांच्या पत्रात म्हटले.