जुन्या निधीचा खर्च नाही अन् नव्याची लागली आस

जिल्हा परिषदेत सध्या चालू वर्षातील निधी खर्चाच्या नियोजनासाठी सदस्यांची धावपळ होताना दिसत आहे. काही विभागांनी नियोजन केले. काहींचे सुरू आहे. मात्र या नव्या निधीकडे लक्ष देताना जुन्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे जुना ६३ कोटी अखर्चित आहे. तर नव्या ७९ कोटींपैकी ५५ लाखच मिळाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेत सध्या चालू वर्षातील निधी खर्चाच्या नियोजनासाठी सदस्यांची धावपळ होताना दिसत आहे. काही विभागांनी नियोजन केले. काहींचे सुरू आहे. मात्र या नव्या निधीकडे लक्ष देताना जुन्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे जुना ६३ कोटी अखर्चित आहे. तर नव्या ७९ कोटींपैकी ५५ लाखच मिळाले आहेत.
वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या ९ विभागांना विविध योजना, विकास कामांसाठी निधी मिळतो. मात्र गत वर्षभरात सदस्यांतील अंतर्गत वाद व आमदार-खासदारांशी संघर्ष करण्यात निधीच्या खर्चाचे प्रमाण अत्यल्प राहिले आहे. नियोजन करण्याची वेळ येताच अथवा खर्च करताना संक्रांत कोसळणे अनिवार्यच झाले होते. यातून मार्गच न काढल्याने तब्बल ६३ कोटींचा खर्च बाकी राहिला.
यामध्ये सर्वाधिक २७.७४ कोटी समाजकल्याणचे असून दलित वस्ती, वसतिगृह अनुदान, विद्यार्थी शुल्क, शिष्यवृत्ती आदींची ही रक्कम आहे. त्यानंतर पंचायत विभागाचे ६.७७ कोटी शिल्लक असून जनसुविधा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आदीचा हा निधी आहे. शिक्षण विभागाचे २.४0 कोटी शिल्लक आहेत. यात मुलींचा उपस्थिती भत्ता, शाळा इमारत, दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. आरोग्य विभागाचाही १.६४ कोटींचा निधी शिल्लक असून आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधी, साधनसामुग्री खरेदी, देखभाल दुरुस्ती आदीचा हा निधी आहे. पाणीपुरवठा विभागाचा १.१५ कोटींचा निधी शिल्लक असून यात नळयोजनांसह जलयुक्तमधील कामांचा समावेश आहे. कृषी विभागाचा ७.0२ कोटींचा निधी शिल्लक असून यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना व इतर बाबींचा समावेश आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा दवाखान्यांचे बळकटीकरण, औषधी पुरवठा, खाद्यपुरवठा, प्रचार व प्रदर्शनी, कामधेनु दत्तक योजना आदींचा २.१२ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. लघुसिंचन विभागाचाही पाटबंधारेच्या तलावाच्या साईट नसल्याने ५.५४ कोटींचा निधी शिल्लक असून तो परत जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. बांधकाम विभागाचा यात्रास्थळ विकास, पर्यटन, ग्रामीण रस्ते, जिल्हा रस्ते विकास आदींचा ६.२६ कोटींचा निधी शिल्लक आहे.
यातील काही विभागांची कामे सुरू असली तरीही निधी खर्च करण्यास मोठा विलंब होत असल्याचे दिसते. मार्च एण्डपर्यंत हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यानंतर मात्र शासनखाती जमा करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. तर दुसरीकडे चालू आर्थिक वर्षात ७९ कोटी रुपये मंजूर आहेत. यात सर्वसाधारणमध्ये ४१.८0 कोटी, विशष घटकमध्ये ३७.२५ कोटी रुपयांचा निधी आहे. मात्र यापैकी अवघे ५५ लाख रुपये बीडीएसवर मिळाले आहेत. यातील काही निधीचेच नियोजन समित्यांनी केले. बहुतांश निधीचे नियोजनच बाकी आहे. त्या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे. मात्र जुना निधी खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय नव्याची मागणी करण्यास अडचण येत आहे. जिल्हा नियोजन विभागही याचा गैरफायदा घेऊन निधी देण्यास विरोध करताना दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निधीमध्ये असणारी वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींची अडचण आता निवडणुकीच्या तोंडावर दूर होणार आहे. मात्र जि.प.तील सदस्यांनाच आता एकमताने नियोजन करण्यास गतिमानता दाखवावी लागणार आहे. त्याशिवाय ही कामे वेळेत सुरू होतील, असे दिसत नाही. २0१९ मध्ये लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकाही असल्याने ही काळजी घ्यावी लागणार आहे.