जिल्ह्यात ‘क्लस्टर’ योजनेला प्रतिसाद मिळेना

हिंगोली : महाराष्ट्र राज्याचा समतोल आणि औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी व त्याद्वारे आर्थिक विकास साधण्यासाठी तसेच नवीन औद्योगिक घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी आणि बेरोजगारांना रोजगाराची संधी निर्माण व्हावी, यासाठी ‘औद्योगिक धोरण २०१३’ ही योजना जाहीर केली; परंतु या ‘क्‍लस्टर’ योजनेला जिल्ह्यातून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सद्य:स्थितीत पाहावयास मिळत आहे.

‘महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३’ धोरण २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी जाहीर केलेले आहे. राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांना नवीन योजोअंतर्गत समूह विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म व लघु उपक्रम समूह विकास योजनेच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना’ जाहीर केली आहे. जिल्ह्यात हिंगोली, वसमत, कळमनुरी, औंढा आणि सेनगाव अशी पाच तालुके आहेत. परंतु या पाचही तालुक्यांतून ‘क्लस्टर’ योजनेला पाच वर्षात म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसे पाहिले, तर जिल्ह्यातील उद्योगसमूह उत्साही दिसत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे.

क्षमतावृद्धी कार्यक्रम अनुदान : राज्यस्तरीय औद्योगिक समूह संनियंत्रण समितीमार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवालास मंजुरी आणि त्याअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या क्षमतावृद्धी कार्यक्रमास मान्यताही देण्यात आलेली आहे. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठीचे अनुदान दोन टप्प्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल, असेही जाहीर केले गेले. प्रथम टप्प्यातील ६० टक्के अनुदान, भागधारकांचे आवश्यक असणारे १० टक्के सहभाग जमा झाल्याची खात्री पटल्यानंतर वितरीत करण्यात येईल, असे जिल्हा उद्योग केंद्राने जाहीर केले आहे.

प्रतिक्रिया

जिल्ह्यातील चार उद्योग समूहांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर ‘क्लस्टर’ योजनेअंतर्गत त्यांना एकूण २६ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करून देण्यात आले. ‘क्लस्टर’ योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अध्यक्षकीय उद्योग अधिकारी उदय पुरी, महाव्यवस्थापक किरण जाधव, उद्योग निरीक्षक एम. डी. सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात जनजागृतीही केली गेली आहे,

- एस. ए. कादरी, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, हिंगोली

बाॅक्स

सनियंत्रण समितीची केली स्थापना

‘क्लस्टर’ योजनेअंतर्गत मार्गदर्शन करण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. यामध्ये विकास आयुक्त उद्योग हे अध्यक्ष असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्योजकता विकास केंद्राचे कार्यकारी संचालक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांची सदस्य म्हणून निवड केली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात केली गेली. परंतु जिल्ह्यातील उद्योग समूहांकडून मात्र यास प्रतिसादच मिळत नाही. क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त १० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत निदान उपयोगी अभ्यास अहवालाचा खर्च तसेच उपरोक्त नमूद क्षमतावृद्धी करणाऱ्या कार्यक्रमासाठीचा खर्च विचारात घेतला जाईल, असेही योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. क्षमतावृद्धी

कार्यक्रमाकरिता राज्य शासनाचे अनुदान मंजूर प्रकल्प किमतीच्या ९० टक्के प्रमाणात राहील. तसेच समूह प्रकल्पातील भागधारकांचा सहभाग मंजूर प्रकल्प किमतीच्या १० टक्के रहावा, असेही शासनाने ‘क्लस्टर’

योजनेद्वारे जाहीर केले आहे. असे असताना जिल्ह्यातील उद्योग समूहांकडून का प्रतिसाद मिळत नाही? हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे.