पणन कायद्यातील दुरूस्ती विरोधात हिंगोली जिल्ह्यातील सहा बाजार समित्यातील व्यवहार बंद

सरकारकडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा विधेयक आणले जात आहे.

हिंगोली : राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार पणन कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. याला मात्र बाजार समित्यांनी विरोध दर्शवित २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यस्तरीय बंद पुकारला. यामुळे जिल्ह्यातील सहा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह उपबाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी- विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवण्यात आले. परिणामी, कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल ठप्प झाली.

सरकारकडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा विधेयक आणले जात आहे. हे विधेयक म्हणजे राज्यातील ज्या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यातून ३० टक्क्यांहून अधिक माल येत असल्यास अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा दिला जाणार आहे. त्याच बरोबर या बाजार समित्यांवर शासन नियुक्त मंडळ कार्यरत असणार आहे. यात बहुतांश बाजार समित्यांचा समावेश असल्याची शक्यता आहे. जर असे झाले तर बाजार समितीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, हमाल, मापारी, व्यापारी या घटकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून होत असलेल्या पणन कायद्यातील दुरूस्तीला विरोध दर्शविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोलीसह वसमत, जवळा बाजार, सेनगाव, कळमनुरी, आखाडा बाळापूर या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि त्यातंर्गत उपबाजार समित्यांमधील शेतमाल खरेदी- विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 

हळद मार्केट यार्ड, मोंढ्यात शुकशुकाट...
मराठवाड्यासह सर्वदूर प्रसिद्ध असलेल्या हिंगोली बाजार समितीच्या संत नामदेव हळद मार्केट यार्डात बंदमुळे २६ फेब्रुवारी रोजी शुकशुकाट होता. तसेच मोंढ्याही अशीच परिस्थिती पहायला मिळाली. हा परिसर नेहमी शेतकरी, हमाल, मापारी, व्यापाऱ्यांच्या गर्दीने गजबजलेला असतो. सोमवारीच्या बंदमुळे मात्र सर्वत्र शुकशुकाट होता.